काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री एक कदम पछाडि हटेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रवार प्रमुख पाँच दलको वैठक बोलाएर रोकिएको राजनीतिक संवादलाई अगाडि बढाएका छन् । यद्यपि दलहरुबीच विवादित विषयमा भने सहमति जुटेको छैन ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न बनाइएको अध्यादेशको पक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले सहमति जुटाउन संवाद थाल्नुलाई काँग्रेसमाथि परेको दवावका रुपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली आ–आफ्नो अडानमा रहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउन देउवालाई सझुाव दिएका थिए ।
दुईकारण जसले बनायो देउवामाथि दवाव
कारण १–मोदीको फोन
छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएकै दिन या भोलिपल्टसम्म स्वागत गर्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, निर्वाचन सकिएको १५ दिनपछि मात्रै भारतले स्वागत गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमनत्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई फोनमार्फत निर्वाचन र त्यसको परिणप्रति स्वागत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीले फोन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन सफल रुपमा सम्पन्न गरेकोमा बधाइ दिए । एमाले अ्रध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको हैसियतमा बधाइ दिए ।
मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई 'भावी प्रधानमन्त्री'को रुपमा कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि भारत भ्रमणकै निम्ता समेत दिए । यो घटनापछि काङ्ग्रेसले पहिला लिदै आएको अडानबाट पछि हटनैपर्ने बाध्यता महशुस गर्यो । जसका कारण उसले लिदै आएको अडानले काम गरेन ।
मोदीको यो फोनले तत्काल काँग्रेस, माओवादी र मधेशवादी दलहरु मिलेर सरकार बनाउने विकल्प पनि समाप्त भएको सन्देश दिएको छ ।
कारण २– निर्वाचन आयोगको कदम
दलहरुको सहमतिपछि मात्रै समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अडान लिदै आएको निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्ने नीति लियो । उसले शुक्रवार प्रदेशसभा तर्फको समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सांसद पनि मतदाता हुन्छन् । आयोगको यो कदमले राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्ने विभिन्न आधार मध्ये एउटा आधार बनाउनेछ ।
३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चता नहुँदै समानुपातिक तर्फको नजिता सार्वजनिक गरे त्यो असंवैधानिक हुने काँग्रेस नेताहरुको भनाई थियो ।
असर, सर्वदलीय वैठक
मोदीको फोन र निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णयपछि दवावमा आएको काँग्रेसले शुक्रवार सर्वदलीय वैठक बोलाएको थियो । जनमतका आधारमा हेर्ने हो भने बर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि बाम गठबन्धनले पहल र प्रयत्न गर्नुपर्ने हो । तर, निर्वाचन सकिएको १५ दिनसम्म पनि बाम गठबन्धनबाट गतिरोध हटाउन प्रयास भएको देखिएन । यसैक्रममा चारैतिरबाट चेपुवामा परेका काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार अचानक गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । यो काँग्रेसका लागि 'फेस सेभिङ' को विकल्प पनि हुन सक्छ ।
के गर्ला काङ्ग्रेस ?
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अघि समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक नगर्न दवाव दिएको काङ्ग्रेसले आयोगले उसको दवाव अस्वीकर गर्दै परिणाम सार्वजनिक गर्नेभएपछि काङ्ग्रेसले के गर्ला त रु भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।
संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरित आयोगले समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने काङ्ग्रेसका एक नेताले बताएका छन् ।
काङ्ग्रेस नेता डा। प्रकाशशरण महतले रातोपाटीसँग भने' यदि यसो भयो भने गलत नजिर बस्छ । राष्ट्रिय सभा भनेको समानुपातिक समावेशीताको भावना अनुरुप गरिएको व्यवस्था हो । त्यसमा चोट पुग्न सक्छ यसबारे के गर्ने भनेर हाम्रो पार्टीको बैठकमा छलफल हुन्छ र धारणा तय गरिन्छ ।'
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुनै दलको कम महिलाको प्रतिनिधित्व भएमा क्षतिपुर्ति प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट गर्न सकिने काङ्ग्रेसको मुख्य तर्क छ ।
काँग्रेसलाई प्रचण्डको सद्भाव
एकातिर देउवा र ओली आ–आफ्नो अडानमा रहेका बेला प्रचण्डले भने सहमतिबाट जटिलता फुकाउने सूत्र अगाडि सारेका छन् । उनले देउवासँगको भेटमा पनि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि अध्यादेशको विवाद राजनीतिक संवाद मार्फत हल गर्नुपर्ने बताएका छन् । जव कि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीका बारेमा काङ्ग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदै आएको छ । ।
काङ्ग्रेसले एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने भनेको छ भने एमालले बहुमतीय प्रणालीको वकालत गर्दै आएको छ ।
सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधानसहित राष्ट्रपति कार्यलयमा यसअघि नै अध्यादेश बुझाइसकेको छ । तर, दलहरुबीच अध्यादेशबारे विवाद भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरी 'होल्ड' गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेपछि ऐनका रुपमा आउने र निर्वाचनका लागि बाटो खुलने रातोपाटीमा खवर छ ।
--
Posted By madheshexpress.com to JANLOKPRIYA at 12/22/2017 07:53:00 PM
No comments:
Post a Comment