Online siraha -Mobile Version

काठमाडौं । अहिले तोकिएका अस्थायी राजधानी नै पछि स्थायी हुने गरी सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ । संविधानले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिएको छ । तर प्रदेश सभाको बैठक बस्नका लागि सरकारले अन्तरिम राजधानी तोक्नुपर्ने हुन्छ ।

 स्थायी राजधानी हुने स्थानलाई अन्तरिक राजधानी तोकिएमा पछि समस्या नपर्ने भएकाले सरकारले सर्वदलीय बैठकको तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पाँच राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रदेशका अन्तरिम राजधानी तोकियो भने पछि त्यसैलाई प्रदेश सभाको बैठकले अनुमोदन गर्छ । यही परिपक्वताका लागि सरकारले अस्थायी (अन्तरिम) राजधानी तोक्न ढिलाइ गरेको हो ।

चुनाव सम्पन्न भएसँगै प्रदेशसभा, प्रादेशिक मन्त्रालय र अन्य कार्यालय व्यवस्थापनमा भने तत्कालका लागि समस्या पर्ने देखिएको छ । प्रदेश ४ को पोखरामा बाहेक अन्य प्रदेशमा  भौतिक पूर्वाधार छैनन् । पोखरामा भने दिपेन्द्र सभागृहलाई संसद् भवन, हिमागृहलाई प्रदेश प्रमुखको निवास तथा कार्यालय, रत्नमन्दिरलाई मुख्यमन्त्रीको निवास तथा कार्यालयका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालय तथा मन्त्री निवासका लागि पहिलेका क्षेत्रीय कार्यालयलाई नै प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्य प्रदेशमा भने सरकारले प्रादेशिक कार्यालय व्यवस्थापनमा अन्तरिम व्यवस्थापन गरी भविष्यका लागि भने दीर्घकालीन निर्माणको तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीका अनुसार तत्कालका लागि अन्तरिम र भविष्यका लागि दीर्घकालीन रूपमा प्रादेशिक राजधानीलगायतका अन्य कार्यालयको व्यवस्था गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशको राजधानी, कार्यालय तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि 'प्रदेश सभाको सूचना' तयार अवस्थामा राखेको छ ।

पछि स्थायी राजधानी हुनेगरी अहिले अन्तरिम राजधानी निर्धारण गर्न सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको प्रदेशको सम्भावित अस्थायी राजधानी तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । यसको निर्णय सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश १ मा हाल विराटनगर,

 प्रदेश २ मा जनकपुर र प्रदेश ३ का लागि उपत्यकाभित्र सम्भवतः काभ्रे, ललितपुर र भक्तपुरमध्ये एक चयन गरिने छ । 

उपत्यकाभित्र प्रदेश सरकार रहदा केन्द्रको छायाँमा पर्ने चिन्ता सबैतीर देखिन्छ । यसैगरी, प्रदेश नम्बर ४ मा हाल र भविष्यमा पनि कास्कीको पोखरा निर्विकल्पजस्तै देखिएको छ । प्रदेश ५ का लागि भने दाङको घोराही वा तुल्सीपुरको चर्चा छ । प्रदेश ६ का लागि सुर्खेत र ७ का लागि तत्कालका लागि कैलाली वा डोटीको चर्चा चलेको छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रादेशिक राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । उम्मेदवारहरू विजय जुलुस र मतदातालाई धन्यवाद दिन व्यस्त भए पनि सर्वसाधारणमा प्रदेश नम्बर १ को राजधानीका विषयमा चासो मुखरित हुन थालेको छ । प्रदेश १ को स्थायी राजधानी भौतिक संरचनाको विकासका हिसाबले विराटनगर राजधानी हुनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीबाट उठ्न सुरु भएको छ । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले विराटनगर नै प्रादेशिक राजधानी हुनुपर्ने लबिङ सुरु गरेका छन् । यसपटकको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्रै होइन, गत असोजमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत मोरङका सबै दलका उम्मेदवारले प्रादेशिक राजधानी विराटनगर नै बनाउने प्रमुख मुद्दा उठाएका थिए ।

सरकारका तर्फबाट विराटनगरसहित इटहरी र धरानमा रहेका भौतिक संरचनाका विषयमा सर्वेक्षण गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासक राजेशमान सिंहका अनुसार अहिले नै कहाँ हुन्छ भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन, सम्भावित ठाउँका विषयमा अध्ययन भने भएको छ । क्षेत्रीय विमानस्थल, रंगशाला, उच्च अदालत, प्रादेशिक प्रहरी मुख्यालय, पशु, कृषि विकास, हुलाक, सिंचाइजस्ता प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमै छन् । यसबाहेक एक दर्जनभन्दा बढी सुविधा सम्पन्न ठूला अस्पताल, शैक्षिक हबका रूपमा स्नातकोत्तर क्याम्पसदेखि विभिन्न संकायका दुई दर्जनभन्दा बढी उच्च मावि र क्याम्पससमेत सञ्चालनमा छन्  ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीका लागि दाङ र बुटवलबीच ठूलै तनाव हुने सम्भावना देखिएको छ । प्रदेशको भूगोल तथा जनसंख्याको हिसाबले दाङ उपयुक्त मानिएको छ भने पूर्वाधारका हिसावले बुटवल उपयुक्त मानिएको छ । सुरक्षा तथा भौगोलिक, वातावरणीय हिसाबले समेत दाङ उपयुक्त रहेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका शंकर पोख्रेल दाङलाई राजधानी बनाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । माओवादी र मधेसी दल पनि दाङकै पक्षमा छन् ।  केही समयअघि सरकारले दाङमा प्रदेश प्रमुख बस्न आवशयक पर्ने भवन तथा प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भवनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । अहिले जिल्लामा उच्च अदालत, प्रहरीको प्रदेश सभामुखको कार्यालयलगायतका पूर्वाधार तयार भइसकेको छ ।

प्रदेश ६ को सम्भावित राजधानीका रूपमा हेरिएको सुर्खेतमा अहिले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखका लागि कार्यालय व्यवस्थापनको गृहकार्य चलिरहेको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले एक कार्यदल गठन गरी आवश्यक भवन खोजी गरिरहेको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले लगभग भवनसमेत खोजिसकेको छ । क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानका अनुसार  कार्यदलले वीरेन्द्रनगरमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेश ६ को संसद् भवनका उपयुक्त ठानेको छ भने विकल्पका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको भवनलाई पहिचान गरेको छ । प्रदेशसभाका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्र नै उपयुक्त हुने देखिएको छ ।

 त्यहाँ ठूलो कम्पाउन्डसहितको भवन र पर्याप्त हलहरू छन् । कार्यदलले कम्तीमा सात र बढीमा १० मन्त्रालय, मन्त्री निवास र उच्चस्तरीय कर्मचारीका लागि कर्मचारी आवास भवनसमेत छु्ययाएको छ । प्रदेश संसद् र सरकारका लागि आवश्यक भवन मर्मत तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा करिब ३५ करोडको हाराहारीमा खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

हाल भैरहेका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय खारेज हुने हुँदा तिनै भवनलाई मर्मत गरी प्रदेशका लागि उपयोग गर्न'पर्ने सुझाव  कार्यदलले दिएको छ । हालको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रस्ताव गरिएको छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय तथा तालिम केन्द्रलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाउने तयारी गरिएको छ । सँगै प्रदेश प्रमुखको निजी आवास पनि राखिनेछ । समितिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेश गृह मन्त्रालय र क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयलाई मन्त्री आवास बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सुर्खेतमा प्रादेशिक संरचनाका लागि भौतिक पूर्वाधारको समस्या नरहेको क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले बताए । प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षबाट २४ र समानुपातिकबाट १६ जना गरी मा ४०  सांसद छन् । सभार : रातोपाटी