काठमाडौ , असोज १० । तराई मधेशमा भएको आन्दोलनबारे छानविन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय छानविन आयोगले अझै काम शुरु गरेको छैन ।
भदौं २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोग गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि काम भने सुरु हुन नसकेको हो । आगोगको गठन भएयता ६ महिनासम्मको समयसीमा छ ।
आयोगको काम शुरु मात्रै हुन नसकेको होइन, हालसम्म सदस्यहरुको शपथग्रहण समेत हुन सकेको छैन । ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र त्यसलाई आधिकारिक मानेर काम हुन्छ,’ आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले भने, ‘आयोग गठन भएपछि अहिले हामी कार्यालयका लागि ठाउँ खोजिरहेका छौ, कार्यालय भएपछि त्यसको कर्मचारीलगायत अन्य व्यवस्थापन भएपछि निकट भविष्यमा कार्य शुरु हुन्छ ।’ असोज २ गते मात्रै आयोगबारे राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
उनका अनुसार हालसम्म कार्यालयनै भेटिएको छैन । लाले भने, विभिन्न ठाउँमा कार्यालयका लागि घरहरु हेर्ने ठाउँ भइरहेको छ तर टुगों लागेको छैन ।’
आयोगका सातजना सदस्य तथा अरु कर्मचारी बस्नेदेखि अन्य व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गर्न मिल्ने खालको ठाउँहरु खोजिरहेका खोजिएपनि अहिलेसम्म पाउन नसकिएको उनको भनाई छ ।
भदौ १९ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मधेशी मोर्चासँग आयोग गठन गर्नेसहितको तीन बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
सोही सम्झौता बमोजिम मन्त्रीपरिषद्ले सो आयोग गठन गरेको हो । तराई मधेशमा भएको आन्दोलनमा थुप्रै जनधनको क्षति भएपछि आन्दोलनकारी पक्षले क्षतिपूर्तिका साथै सत्य तथ्य छानविनको माग गर्दै आएका थिए ।
आयोग गठन हुनु भन्दा पहिलेदेखि सरकारले नै घाइतेलाई निशुल्क उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका साथ ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेका थियो । रातोपाटी
No comments:
Post a Comment