काठमाडौ, १५ भदौ । आउँदो कात्तिक महिनासम्म देशका २ सय ४३ गाविसमा खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना देखिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको खाद्यसुरक्षा अनुगमन प्रणालीले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
काठमाडौ बाहेक देशका ७४ वटै जिल्लाका जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालका प्रतिवेदनका आधारमा २७ गाविसहरु उच्चतम खाद्य असुरक्षित र २ सय १६ गविस मध्यम असुरक्षित अवस्थामा रहने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
‘हरेक जिल्लामा रहेका खाद्य सुरक्षा सञ्जालले पठाएको प्रतिवेदन एकतृत गर्दा यस्तो तथ्यांक आएको हो’ कृषि विकास मन्त्रालयका बरीष्ठ तथ्यांक अधिकृत दिनेश भट्टराईले भने ।
उच्चतम खाद्य असुरक्षित अवस्थामा रहेका घरधुरीले जीवनयापनका हरेक सामान विक्री गरेर पनि न्यूनतम मात्र खाद्यान्न प्राप्त गर्न सक्छन् भने मध्यम अवस्था परम्परागत निर्वाह पद्धति अपनाएर खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् । यसमा ऋण सापटी आदि उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
भूकम्प प्रभावित तीन जिल्लाहरु गोरखा, धादिङ्ग र नुवाकोटका क्रमशः १३, ५ र ९ गाविसहरुमा उच्चतम खाद्य असुरक्षा हुन सक्ने अनुगमन प्रणालीको पुर्वानुमान छ । ‘गत वैशाखको भूकम्पको निरन्तर प्रभावका कारण यस्तो संभावना देखिएको हो’ मन्त्रालयका अधिकृत भट्टराईले भने ‘दुर्गम भनेर चिनीएका ती गाविसहरु खेतियोग्य जमिन, पूर्वाधार र बजारको पहुँचको हिसावले पनि कमजोर छन् ।’
त्यसैगरी अछामका २५, बझाङ्गका १६, देलेखका १३, धादिङ्गका ११, दोलखाका १२, डोल्पाका ६, गोरखाका ७, हुम्लाका १९, कालिकोटका ८, मुगुका १४, नुवाकोटका २३, रसुवाका २, संखुवासभाका १०, सिन्धुपाल्चोकका ४० र सुर्खेतका १० गरी २५ जिल्लाका २ सय १६ गाविस मध्यमस्तरको खाद्य असुरक्षित अवस्थामा हुनसक्ने संभावना देखिएको छ ।
‘यसमा पनि धेरैजसो भुकम्पप्रभावित गाविस छन्’ भट्टराईले भने, ‘बाँकी केही सुदुरपश्चिममा दुर्गम गाविसहरु छन् ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्देशनमा कृषि विकास मन्त्रालयले कार्यन्वयन गरेको खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीले हरेक चार महिनामा खाद्य सुरक्षा चरणको विश्लेषण गर्ने गर्दछ । यसका लागि ७४ जिलामा सञ्चालिन खाद्य सुरक्षा सञ्जालले पठाएको तथ्याँक विश्लेषण गरीन्छ ।
विश्लेषण अनुसार अघिल्लो चौमासिक भन्दा आगामी चौमासिकमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम घट्ने आँकलन छ ।
अघिल्लो चौमासिक ९चैत्र देखि असार सम्म० १३ जिल्लाका १ सय १२ गाविस खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेका थिए । त्यस्तै अघिल्लोपटक २६ जिल्लाका ३ सय ७६ गाविस मध्यमस्तरको खाद्य असुरक्षित अवस्थामा रहेकोमा अहिले जम्मा २५ जिल्लाका २ सय १६ गाविसमात्र मध्यम स्तरको जोखिममा छन् ।
यूरोपियन यूनियन र बेलायत सरकारको सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधीक सहयोगमा सञ्चालिन कार्यक्रमको साझेदार केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, खाद्य तथा कृषि संगठन, राष्ट्रिय तथा पोषण सुरक्षा सचिवालय, ईसिमोड, सिजिआईएआर, कृषि तथा जलवायू अनुसन्धान कार्यक्रम र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम रहेका छन् । रातोपाटी
No comments:
Post a Comment