Online siraha -Mobile Version

मधेश एक्सप्रेस  - चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका छन् । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, निमन्त्रण, सेमिनारलगायतमा विदेश गएका हुन् । भ्रमण खर्च भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई निकासा दिएको छ ।

गत साउनबाट जेठसम्म प्राप्त भएको खर्चको भुक्तानी गर्न निकासा दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी भ्रमण खर्च नियमावलीले स्वीकृत गराएर भ्रमणमा गएका पदाधिकारी र कर्मचारीले मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च, पकेट खर्च, टोली नेता भत्ता तथा भैपरी आउने खर्चलगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बिजनेस क्लासको हवाई टिकटको खर्च पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ । उनीहरूलाई अति विशिष्ट तहमा राखिएको छ । उनीहरूले दुई सय अमेरिकी डलर दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन् । भ्रमण टोलीमा रहेका सदस्यले पनि हवाई टिकट, दैनिक भ्रमण खर्च पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा, तालिम, वार्ता वा बैठकमा जाँदा कुनै मित्रराष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तर्फबाट खान–बस्नको प्रबन्ध भई पकेट खर्चबापत रकम दिने व्यवस्था नभएमा पकेट खर्चबापत दैनिक २५ डलर दिने व्यवस्था छ । विशिष्ट तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी भए होटेल खर्चको अलग्गै बिल पेस गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । होटेल खर्च बिलअनुसार दुई सय ५० डलरसम्म र दैनिक भत्ताको ४० प्रतिशत रकम खाना खर्च पाउने नियमालीमा व्यवस्था छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सचेन गौतमले खबर लेखेका छन् । त्यस्तै 

 अर्थशास्त्रले भन्छ-‘पुँजीलाई टुक्र्याएर भन्दा एकत्रित गरेर धेरै बढी आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ ।’ जसले यो नियम अंगाले, उनीहरुले आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन् ।

तर, नेपालको शासकीय बागडोर सम्हाल्ने नेताहरुलाई भने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले अझैसम्म प्रभाव पार्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र सभामुख भइसकेका ठूला नेताहरुले सिद्धान्तनै नबुझेका भने पक्कै होइनन् । कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न नेताहरुले बुझ पचाएका मात्र हुन् ।

६ सय १ सभासदलाई बाटो देखाउने र मुलुक हाँक्ने ठूला दलका ठूला नेताहरुले नै राष्ट्रको ढुकुटीलार्इ कनिका छरेझै छरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष लाभ नेतानिकटहरूले उठाएका छन् । कनिकासरी बाँडिएको बजेटले  देश र जनताले लाभको महशुस गर्ने कुनै काम गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सभामुख सुवास नेम्बाङ, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट कनिका छरे झै बाँडेको कागजात सम्बन्धित जिल्ला विकास समतिले उपलब्ध गराएका छन् ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि निर्वाचित सभासदलार्इ १ करोड  र  सबै सभासदलार्इ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाख रुपैयाँ बाँड्न पाउने व्यवस्था छ । १५ लाख रूपैयाँ सभासदले व्यक्तिगतरूपमा र १ करोड रूपैयाँ भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिकतर्फका सभासदहरू समेत सदस्यरहेको कमिटीमार्फत बाँड्न पाउने व्यवस्था छ ।

कुन सभासदले कति रकम बाँडे भन्ने सूचना सर्वसाधारणलार्इ  न सभासदले दिन्छन् न त जिल्ला विकास समितिले नै । अनलार्इनखबरलार्इ प्राप्त  यी कागजात सूचनाको अधिकारमा काम गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमले सूचनाको हक सम्बन्धि अधिकार प्रयोग गरेर प्राप्त गरेको हो ।

अन्य नेताको तुलनामा बाँके क्षेत्र नं. ३ का सभासद कोइरालाले बजेटलाई कम टुक्र्याएका छन् । सभासदका हैसियतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्न पाउने १ करोड १५ लाख रुपैयाँ कोइरालाले नौवटा कार्यक्रमलाई छुट्याएको बाँके जिबिसले जनाएको छ ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका झापा क्षेत्र नं. ७ का सभासद केपी ओलीले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेटलाई १७ टुक्रा बनाएका छन् । उनले एउटा कार्यक्रमका लागि थोरैमा ६२ हजार देखि धेरैमा साढे २६ लाख रुपैयाँसम्म बाँडेका छन् ।

एमाओवादीसमेत रहेका सिराहा क्षेत्र नं. ५ का सभासद प्रचण्डले १५ लाख रुपैयाँ आठ वटा कार्यक्रममा बाँडेका छन् । उनले शालिक निर्माण गर्न ४५ हजार र कल्भर्ट निर्माण गर्न ६० हजार रुपैयाँसमेत रकम दिएको सर्लाही जीबीसले जनाएको छ । प्रचण्डले निर्वाचन क्षेत्र विषेश कार्यक्रम अन्तर्गतको १ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरेको विवरण भने हालसम्म उपलब्ध गराईएको छैन ।

इलाम क्षेत्र नं. २ का सभासदसमेत रहेका सभामुख सुवास नेम्बाङले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेटलाई २५ टुक्रा पारेर बाँडेका छन् । नेम्बाङले एक आयोजनालाई थारैमा १ लाख देखि धेरैमा १३ लाख रुपैयाँसम्म बाँडेका छन् ।

गोर्खा क्षेत्र नं. १ का सभासद बाबुराम भट्टराईले १ करोड १५ लाखलाई २१ टुक्रा पारेर बाँडेका छन् । उनले पत्रकारलाई तालिम दिन ५० हजार रुपैयाँदेखि स्थानीय सडकको ग्राभेल गर्न १४ लाख रुपैयाँ बाँडेका छन् ।

इलाम क्षेत्र नं. १ का सभासद झललनाथ खनालले १ करोड १५ लाख रुपैयाँलाई १३ टुक्रा बनाएका छन् । उनले थोरैमा १ लाख १५ हजार देखि धेरैमा ३० लाख रुपैयाँसम्म बाँडेका छन् ।

तनहुँ क्षेत्र नं. २ का सभासद रामचन्द्र पौडेलले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेटलाई २२ टुक्रा बनाएर बाँडेका छन् । उनले घटीमा ५० हजारदेखि बढीमा २४ लाख रुपैयाँसम्म बाँडेका छन् । पौडेलले दुई मन्दिर निर्माणका लागि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् ।

मुख्य दलका ठूला नेताहरुको राजनीतिक दर्शन फरक भए पनि पैसा बाँड्ने व्यवहार भने उस्तै भेटियो । यतिसम्म कि १५ लाखको बजेटलाई १४ टुक्रासम्म पारेर वितरण गरेका छन । जुन सभासदले बजेटलाई धेरै टुक्र्याएको छ, त्यो बजेट त्यति नै बढी दुरुपयोग हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

६ सय १ सभासलाई अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । कतिपय सभासदहरुले १०/२० हजार समेत वितरण गरेको भेटिएको छ । सभासदहरुले बजेटलाई कनिका जसरी छर्दा साढे तीन अर्ब रुपैयाँले कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । तर, सभासदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र विषेश कार्यक्रमका लागि ५ करोड दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

‘चुरेकै कामको सिलसिलामा धेरै जिल्ला घुमे । झापाका एक सभासदले बिरिङ खोलामा तटबन्ध निर्माणमा रकम दिएकोबाहेक अन्त कतै सभासदले दिएको पैसाले यसो गर्दैछौं भनेर एकजना पनि सर्वसाधारणले भनेको मैले सुनेको छैन’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने-‘एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड १५ लाख रुपैयाँ जाँदा सदुपयोग भएको भए त काम भएको सजिलै देखिन्थ्यो नि, होइन र ?’

राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको भविष्य भन्दा तत्कालीन सस्तो लोकप्रियता हेर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक परिवर्तन भएपनि देश आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछि परेको उनको टिप्पणी छ ।

‘पुँजीको एकत्रित गरी ठूला पूर्वाधार बनाउनु पर्ने बेलामा हामीकहाँ भने उपलब्ध भएको पुँजी टुक्र्याएर कनिका जस्तै छर्ने काम भएको छ । यो सैद्दान्तिकरुपमै गलत छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई हितभन्दा बेहित बढी गरिरहेको छ’ खनालले भने ।

सभासदको मुख्य जिम्मेवारी नीति/नियम बनाउने र स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मा जीबीसको भएको खनालले प्रष्ट पारे । ‘जीबीसको काम विधायकले गर्नु कदापि उचित होइन’ उनले भने-‘कसैलाई स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न मन लागेको हुन सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिले सभासद होइन जिविस सभापति वा मेयर बन्नुपर्छ ।’

करोड रुपैयाँका एक वा दुई आयोजना निर्माण गर्न छाडेर शलिक, गेट, पार्क बनाउन र स्थानीय क्लब तथा समुहलाई पैसा दिएर नेताहरुले कार्यकर्तालाई बाँडेर खाओ भनेको खनालको टिप्पणी थियो ।

अर्का अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल पनि जुन उद्देश्यले सभासदलाई खर्च गर्ने अधिकारसहित बजेट दिइएको थियो, सो अनुसार काम नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘निर्वाचन क्षेत्रमा जाने पैसाको कार्यान्वयनका सवालमा मैले विश्व बैंकसँग मिलेर दुई पटक शुक्ष्म अध्ययन गरेको छु ।’ खनालले भने -‘जुनजुन क्षेत्रमा जसरी खर्च गर्नुपर्ने भन्ने मापदण्ड छ, त्यसको पालना भएको मेरो अध्ययनले देखाएन ।’