मधेश एक्सप्रेश । सिरहा ।
मस्यौदा समितीले भोली सम्ममा नयां संविद्यानको प्रारम्भिक खाका ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई समेत वेवास्ता गर्दै प्रमुख चार दल विच भएको १६ बुदे सहमती अनुरुप उक्त प्रारम्भिक खाका ल्याउन लागीएको हो । हिजो शनिवार मात्रै १६ बुदेको विरुद्धमा सुरु देखि नै रहदै आएको मधेशी मोर्चाले समेत लिखित रुपमै यो प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गरेका थिए । तर मस्यौदा समितीका सभापति काग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको आदेश पश्चात समितीले मस्यौदा लेखन अगाडी बढाएको छ । मस्यौदा समितीले संविद्यानसभाको संवैद्यानिक तथा संवाद समितीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन लागेको छ । संवैद्यानिक समितीको उक्त प्रतिवेदन १६ बुदे पश्चात अन्तिम रुप पाएको थियो । उक्त समितीका सभापति एमाओवादी नेता बाबुराम भटराईले उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिई रहदा मधेशी मोर्चा सहित अन्य कयौन नेताहरुले त्यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । दलानले संवैद्यानिक समितीको उक्त प्रतिवेदन पढदा मधेश र संघियताको पुरै विरुद्धमा सुनियोजित रुपमा उक्त दस्तावेज तयार पारिएको देखिन्छ । मधेश आन्द्योलन मात्रै किन झिकिएका होलान ?
संवैद्यानिक समितीले नयां संविद्यानको प्रस्तावनामा यस्तो लेख्ने पुर्व छलफल थियो ( लोकतन्त्र, शान्ति, मानवअधिकार र अग्रगामी परिर्वतनका लागी गरिएका ऐतिहासिक सशस्त्र संघर्ष, शान्त्पिुर्ण जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन तथा नेपाली जनताको त्याग, वलिदान र शहिदहरुलाई सम्मान गर्दै...... ) ।
तर हालै मस्यौदा समितीमा संवैद्यानिक समितीको गएको रिर्पोटमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ (राष्टहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिर्वतनका लागी नेपाली जनताले हाल सम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शसस्त्र संघर्ष र त्याग र वलिदानको गौरवपुर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरु तथा वेपत्ता र पिडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै....... )
संविद्यानको प्रस्तावनाका लागी पहिलाको र अहिलेको मा खाली मधेश आन्दोलन हटाएको देखिन्छ । प्रमुख चार दलहरु विच यो विषयमा के खाली मधेश आन्दोलन झिक्न सहमती भएको हो ?
संघियता माथी सुनियोजित प्रहार ?
संवैद्यानिक समितीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यहरुलाई पढदा सहजै बुझन सकिन्छ कि प्रमुख चार दलहरु संघियतालाई समाप्त नै पार्न खाजेका हुन । हुनत १६ बुदे सहमतीमा समेत त्यही आशय थियो ।
संवाद समितीको रिर्पोट अन्र्तगत संवैद्यानिक निकायको संरचना निर्धारण समितीको भागमा संघिय प्रदेशहरुमा हुने सम्पुर्ण निकायहरुलाई सिधै लेखिएको छ (हटाइएको) । यसले दलहरुको नियत बुझन गाहे छ्रैन ।
समावेशी र अग्राधिकार पनि हटाइएको ?
नयां संविद्यान अनुसार संवैद्यँनिक नियुक्तिहरुको वारेमा यस्तो भनिएको छ ( समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नभई योग्यता र क्षमताको आधारमा हुने ) ।
यसैगरी मैलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितीको विषयमा भनिएको ( आदीवासी र स्थानिय समुदायलाई भुमि र प्राकृतिक सम्पदा माथी अग्राधिकारको हक हटाइएको छ ) ।
यसरी बाबुराम भटराई नेतृत्वको सवाद समितीले पेश गरेको रिर्पोटमा मस्यौदा समितीले नयां संविद्यानको प्रारम्भिक खाका तयार पार्न लागी परेको देखिन्छ । मुख्य गरी दलहरु विच विवादमा रहेको ४ ओटा विषयहरु संघियता, न्याय प्रणाली, शासकिय स्वरुप र निर्वाचण प्रणालीको वारेमा उक्त रिर्पोटले हाल चार दल विच भएको १६ बुदे सहमती अनुसार गर्ने भनेर उल्लेख गरेका छन । Source:DalanNepal
No comments:
Post a Comment