ज्क्भ्द्यप्रवेश परीक्षा शुल्क भने एक सय रुपैयाँ तोकिएको जनाएको छ । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित उच्च माविलाई कारबाही गरिने परिषदले चेतावनी दिएको छ ।
शुल्क बुझाएको रसिद अनिवार्य रुपमा लिन विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ ।
परिषदबाट निर्धारित छात्रवृत्ति कोटा सुरक्षित राख्न र एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको मितिबाट न्यूनतम १५ दिनको समयसीमा दिएर भर्ना गर्न उच्च माविलाई परिषदले निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट लागू गरिएको आचार संहिताभित्र रहेरमात्रै विज्ञापन गर्न पनि परिषदले सबै उच्च माविलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
७२ उच्च मावि खारेज
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले कक्षा ११ र १२ को अध्ययन अध्यापन गराउने अनुमति लिएका ७२ उच्च मावि खारेज गरेको छ । ति उच्च माविहरुलाई कक्षा ११ का विद्यार्थी भर्ना नगर्न र नगराउन भनिएको छ ।
सम्वधन शाखा प्रमुख गोबिन्द खनियाले उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०५२ को नियम ७ र सम्बन्धनसम्बन्धी विनियम २०५५ को विनियम ६।१ बमोजिम आउँदो साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी सम्बन्धन खारेज गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘कक्षा सन्चालनको अनुमति लिएका तर २(३ बर्षदेखि कक्षा सन्चालन नगरेका उच्च माविको संख्या देशभरमा ७२ वटा छन् । तिनिहरुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएका छौं,’ खनियाले भने, ‘चित्तबुझ्दो प्रमाण नल्याए स्वतः खारेज हुनेछन् ।’सम्बन्धन खारेज हुनेमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंका १७ उच्च मावि छन् । त्यसैगरी ललितपुरका १० र २ भक्तपुरका २ वटा छन् । यस्तै मोरङका ६, मकवानपुर र चितवनका ४(४ तथा झापाका ३ उच्च मावि खारेज भएका छन् । धनुषा, नवलपरासी र तनहुँका २(२ वटा उच्च मावि परिषदले खारेज गरिदिएको छ ।
इलाम, सर्लाही, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, पर्सा, बारा, उदयपुर, सिरहा, स्याङ्जा, लम्जुङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, प्यूठान, रुकुम, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र कैलाली जिल्लाका १(१ वटा उच्च माविको सम्बन्धन खारेज भएको छ ।खारेज हुनेमध्ये सामुदायिक विद्यालयको उच्चमावि २, क्याम्पस १७, निजी ४७, संस्थागत २ र दश जोड दुई मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेर अनुमति लिएका २ छन् ।
No comments:
Post a Comment