मन्त्रीको झगडामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । महत र पाण्डेको झगडाकै कारण मोदीलाई बोलाउन पाण्डेको साटो अर्थमन्त्री महत गएको तर चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई दूताबासका कर्मचारीमार्फत निम्तो दिइएको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सभासद भण्डारीले आरोप लगाए ।
‘मोदी र सी दाता सम्मेलनमा आएका भए सम्मेलनले ठूलो महत्व राख्थ्यो’ उनले भने ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पनि सरकारले सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति नै सम्मेलनमा आउने बताएको तर अहिले के कारण उनीहरु आएनन् भन्नेबारेमा सरकारसँग जानकारी मागे ।
अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतलाई बोलाइए पनि कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै उनी उपस्थित भएनन् ।
सरकारको तयारीबारे सभासद असन्तुष्ट
अर्थ समितिको बैठकमा केही सभासदहरुले दाता सम्मेलनका लागि सरकारले गरेको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनीहरुले सरकारसँग प्रष्ट खाका नै नभएको आरोप पनि लगाए । तर, केही सभासदहरुले भने छोटो अवधिमै आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनको यो हदसम्मको तयारी स्वभाविक भएको बताए ।
समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले दाता सम्मेलनका लागि सरकारले कुन हदसम्मको तयारी गरेको छ भन्नेबारे आफूहरुले जान्न चाहेको बताएका थिए ।
सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुन्छ स् अर्थसचिव
बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले दाता सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने दाबी गरे । छोटो र त्रासदीपूर्ण अवस्थामै भए पनि सरकारले राम्रो तयारी र व्यवस्थापन गरेकाले सम्मेलन पूर्णरुपमा सफल हुने शर्माको दाबी छ ।
मंगलबार बिहानसम्म विभिन्न ५३ देश तथा दातृ निकायका २ सय २३ दाताहरु सम्मेलनमा सहभागिता हुने निश्चित भएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय दाताहरुसमेत गरी सम्मेलनमा कूल ३ सय बढीको सहभागिता रहने उनले बताए ।
भारत र चीनका कार्यकारी प्रमुखहरु मन्त्रीको झगडाका कारण नभइ आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसकेको उनले जवाफ दिए ।
‘उहाँहरु आउनुभएको भए हामी अझ बढी खुसी हुन्थ्यौं, तर उहाँहरु दुबैले आफ्ना विदेश मन्त्री पठाउँदै हुनुहन्छ, यो पनि हाम्रा लागि खुसीकै कुरा हो’ उनले भने, ‘छिमेकी भएका कारणले कार्यकारी प्रमुखलाई नै बोलाउनु सरकारको दायित्व थियो ।
सम्मेलनको केन्द्रविन्दु पीडीएनए भएको शर्माले बताए । तर, पीडीएनए नै अन्तिम प्रतिवेदन नभई प्रारम्भ मात्रै भएको शर्माले प्रष्ट पारे ।
‘दातृ निकायले राम्रो रेस्पोन्स गरिरहनुभएको छ’ उनले भने, जसले गर्दा सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ ।
ऋण मिनाहा नमाग्ने
सचिव शर्माले दाता सम्मेलनको अवसरमा सरकारले दाताहरुसँग ऋण मिनाहा नमाग्ने प्रष्ट पारे । ३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक ऋण भएको र सरकारले प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ तिर्दै आएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले ऋण तिर्न सकिरहेका छौं । ऋण मिनाहा मागेर इमेज बिगार्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ’ उनले भने ।
तर, सम्मेलनपछि प्रत्येक दातृ निकायहरुसँग छुट्टाछुट्टैरुपमा भने ऋण मिनाहाको प्रस्ताव पनि गर्न सकिने उनले बताए । ‘तर, ऋण मिनाहा राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि भए पनि सम्मेलनमा उठाउनु हुँदैन’ उनले भने ।
पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब
राट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। गोविन्द नेपालले भूकम्पको क्षतिका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । केहीदिन अघि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि केही विवरण आयो र त्यसलाई पनि समावेस गरेका छौं’ उनले भने । पीडिएनए अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा तयार पारिएकाले यसको विश्वसनियतामाथि शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।
कुन सभासदले के भने ?
सभासद शक्ति बस्नेतले पर्याप्त तयारी बिनै सरकारले दाता सम्मेलन गर्न लागेको दाबी गरे । ‘दाता सम्मेलनका बारेमा अहिलेसम्मको सरकारको तयारी हेर्दा यो कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै देखिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘अर्थपूर्ण सम्मेलन होला जस्तो लाग्दैन ।’सभासद दीपक कुइँकेलले महिना दिनको अवधिमा सरकारले गरेको यो तयारीलाई कमजोर ठान्न नहुने बताए । ‘छोटो समयावधिमा सरकारले जुन तयारी गरेको छ त्यो पर्याप्त छ’ उनले दाबी गरे ।बैठकमा सभासदहरु श्रीप्रसाद जबेगु, केशब बडाललगायतले पनि बोलेका थिए ।
No comments:
Post a Comment