Online siraha -Mobile Version

मिथिलेश यादव

लहान, १० फागुन । प्रदेश सरकारले कार्य सम्पादन गरेसँगै संघीयताको कार्यान्वयनले मूर्तरुप पाएको छ । यससँगै प्रादेशिक समृद्धिको संघर्ष यात्रा सुरु भएको छ । देशमा संघीयताको आन्दोलन सुरुआत् गर्ने श्रेय मधेसलाई जान्छ । २००८ सालताका तराई कांग्रेसले संघीयताको आवाज उठाएको जानकारहरु बताउँछन् । 'त्यसयता मधेसले कहिले सुषुप्त त कहिले उग्र रुपमा संघीयताको आवाज उठाउँदै आयो, मधेस मामालाका विश्लेषक प्राध्यापक विजयप्रसाद मिश्र भन्छन, 'मधेसको बलिदानीपूर्ण संघर्षले देशमा संघीयता ल्याएको हो । संघीयतालाई सफल पार्ने दायित्व पनि तुलनात्मक रुपमा मधेसकै बढी हो ।

प्रदेश २ मा बिहीबार सरकार निर्माण भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकारले समृद्धिका पाँच सूत्र—शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने उद्धोष गरेको छ । यी सूत्र सरकारले कसरी प्रयोगमा ल्याउँछ, २ नम्बर प्रदेशका बासिन्दाको चासो हो यो । नयाँ सरकार गठनसँगै मधेसी जनताले सेवाप्रवाहमा फरकपन खोजिरहेको मिश्र बताउँछन् । वर्षौंदेखि आवश्यकतालाई दबाएर राखेको मधेससँग अपेक्षाको चाङ छ । यसलाई सम्बोधन गर्दै समृद्धिको सपना साकार पार्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण यात्रा हुने उनको विश्लेषण छ ।

२ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने यात्रा संघर्षपूर्ण हुनेछ । स्रोत साधनमाथिको बढी अधिकार केन्द्रमै भएकाले यस्तो अवस्था आउने मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक तुलानारायण साहले बताए । 'देशमा संघीयता आयो । संघीयताभित्र मधेस सरकार निर्माण भयो, जसमा मधेसी चेहरा (अनुहार) भोटरबाट लिडर भए, साहले भने, 'तर प्रदेशभित्र स्वायत्तता नभएसम्म शक्तिशाली हुँदैन ।

यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन चुनौती भए पनि सम्भावनाका आधार प्रशस्त छन् । साधनस्रोतले यो प्रदेश गरिब छैन । सबैभन्दा बढी मानव संसाधन यही प्रदेशमा छ । सबैभन्दा बढी जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको प्रदेश पनि यही हो । यसैले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पनि यसै प्रदेशमा भित्रिन्छ ।यो प्रदेशमा शिक्षाको स्वर्णिम इतिहास छ । एक समय जनकपुर, वीरगन्ज, राजविराज जस्ता सहर शिक्षाका लागि देशभरि नै विख्यात थियो । पछिल्लो समय यी शिक्षालयमा बेथिति बढेको छ । 'बेथितिलाई हटाएर यी शिक्षालयलाई फेरि पुरानै रङमा फर्काउन सके यो प्रदेश शैक्षिक हब बन्ने सक्छ, प्रदेशसभा सदस्य सुरेश मण्डलले  बताए ।

विगतमा जनकपुर विज्ञान विषयको पढाइका लागि, वीरगन्ज शिक्षा तथा वाणिज्यको पढाइका लागि र राजविराज कानुन विषयको पढाइका लागि गन्तव्य बनेका हुन् ।  प्रदेशलाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्न राजविराजको कानुन क्याम्पस लाई कानुन विश्वविद्यालय बनाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने सप्तरीका वरिष्ठ पत्रकार शिवहरि भट्टराईको भनाइ छ ।

यस्तै जनकपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बन्दैछ । 'सिँचाइको समूचित व्यवस्था भएपछि कृषिमा समस्या हुँदैन । शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने प्रदेशको साक्षरता दर माथि उठ्न बेर लाग्दैन, मण्डलले भने ।प्रदेशको ठूलो जनसंख्या स्वस्थ र सन्तुलित विकासका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षारत छ । प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती भनेकै पिँधका नागरिकको अप्ठ्यारो र आकांक्षा सम्बोधन गर्नु हो ।