सिरहा, ६ पुस । मुलुकका २८.५ प्रतिशत जनता अझै पनि बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई)सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उनीहरु जीवनमा धेरै विषयबाट वञ्चित भएको देखाएको हो ।
एमपिआईअनुसार २००६ देखि २०१४ को अवधिमा नेपालको गरिबी आधा घटेको थियो प्रतिवेदन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन आयामका कुपोषण, न्यून शिक्षा, बिजुली, खानेपानी तथा पर्याप्त सरसफाइ जस्ता एमपिआईले अनुसरण गरेका १० वटा सूचकमा आधारित छ । प्रतिवेदनले प्रदेश नं ६ र प्रदेश नं २ मा बहु आयामिक गरिबी दर उच्च रहेको देखाएको छ । यहाँ ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामा छन् ।
त्यहाँका जनता खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, बिजुली, शिक्षा एवम् स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं ५ र ७ मा गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेको तथा प्रदेश नं ३, १ र ४ मा १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले नौ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिका सबैभन्दा गरिब समूहका भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ४१.६ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा रहेको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक पछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले एमपिआई गरिबीको जरामा गएर अध्ययन गर्ने विधि पहिलो पटक लागू गरिएको र यसले विकास निर्माणका स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटी
(ओपिएचआइ) की निर्देशक डा. सबिना अल्किरेले गरिबी घटाउने कार्यमा नेपालले नाटकीय र उत्साहजन ढंगले प्रगति गरेकामा प्रशंसा गरिन् ।
--
Posted By मार्गानुगामी राष्ट्रिय दैनिक to Marganugami Daily at 12/22/2017 08:36:00 PM
No comments:
Post a Comment