कातिक ९ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवका कारण मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचन सर्ने पक्का सरह भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनमा निर्वाचन कार्यक्रम र तयारी गर्दै आएका यादवले आयोगभित्र विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको खुलासा भएको छ । संविधानमा रहेको संवैधानिक प्रावधान विपरित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले मतपत्र छपाईमा ठूलो त्रुटि गरेका छन् । राजपा नेपालका नेता शर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले मतपत्रका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सो विषयमा खोजविन गर्दै जाँदा यादवको विवादस्पद निर्णयहरूको खुलासा भएको हो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाई सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको एकएक गरेर सबै कर्तुतहरू बाहिरिन थालेका हुन् । अब निर्वाचन स-यो भने त्यसमा माओवादी निकट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको प्रमुख दोष रहनेछ । स्रोतले भन्यो, 'प्रचण्ड र केपी ओलीको डिजाइनमा अयोधीप्रसाद यादवले संविधानसभन्दा भाहिर गएर निर्णय गर्दै आएका छन् । त्यसको परिणाम अब भोग्नुपर्ने भएको छ ।' सुपर हिरो बन्ने योजनामा मनपरी निर्णय गर्दै आएका यादवको पछिल्लो चर्तिकलाले सबैभन्दा धेरै नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रिसाएका छन् । 'अयोधीप्रसाद यादवको गलत काम र निर्णयले गर्दा मलाई एमाले र माओवादीले निर्वाचनविरोधी आक्षेप लगाउने भए', प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'अब अयोधीप्रसाद यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट हटाउनेभन्दा अर्को बिकल्प छैन ।' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको यस्तो हर्कतले गर्दा रिसाएका प्रधानमन्त्री देउवाले अबको कदम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भने कानूनका जानकार र सल्लाहकारहरूसँग परामश गरेका छन् । 'गम्भीरतापूर्वक लिइ विचार गर्ने नै हुँदा' भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकुल दुई भिन्न भिन्न ऐन बमोजिम ब्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी ब्यवस्थाअनुरुप यस्तो मतपत्र छाप्ने कार्यमा के कति प्रगति भएको छ ? सो सम्बन्धमा भएको प्रगति वा उक्त आदेशमा मिति २०७४/७/१० गतेदेखि मतपत्र छपाई शुरु गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले यसरी छपाई गर्दा अलग अलग मतपत्र छपाई गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सुनिश्चिताको कार्य प्रगतिसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नु लगाउनु', सर्वोच्चको बुधबारको आदेशमा उल्लेख छ । निर्वाचन कानूनअनुसार नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिइ विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भनी आदेश दिएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन ऐन विपरित समानुपातिक मतमा ८८ वटा चुनाव चिन्ह राखेर भद्रगोल गरेको आरोप लागेको छ । आयोगमा जम्म ४९ वटा दलहरू मात्रै छन् । तर, यादवले आफू खुसी समानुपातिकका लागि भनेर ८८ वटा चिन्ह राखेर विवाद खडा गरेका हुन् । समानुपातिकको मत पत्रमा ऐन विपरित ८८ वटा चुनाव चिन्ह राखेको विरोधमा शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट पर्दै छ । त्यसका लागि धमाधम तयारी भइरहेको छ ।