बाढीको जोखिममा रहेका स्थानिय बासिन्दाहरु खुशी

सप्तरी / राजविराज–सप्तरी जिल्लाको पश्चिमी भेगमा रहेका बलान नदीको पूर्व भागमा गरिएको तटबन्ध निर्माणले बाढीको उच्च जोखिममा रहेको एक दर्जन गाविस सुरक्षित भएको छ । तटबन्ध निर्माणले बाढीको जोखिममा रहेका स्थानिय बासिन्दाहरु खुशी भएका छन् । ४.४५० किलो मीटर तटबन्ध निर्माणले सप्तरीको हर्दिया, कुशहा, मल्हनिया, मौआहा, बेलही, पटेर्वा गाविसका गाविसका दर्जन गाउँबस्ती सुरक्षित भएका हुन् । गाउँवस्तीसँगै ३०९ हेक्टर खेती योग्य जग्गा कटान हुनबाट जोगिएका छ भने १ हजार ३०५ घरधुरीका १० हजार ३ सय ५९ जना लाभान्वित भएका छन् । एक दशक अगाडी बलान खोलामा आएको बाढीले मौआहा बेल्ही गाविस–१ का करिब ८० घर सोही वार्डमा खोला भन्दा टाढामा सरेको भएपनि बाढीको उच्च जोखिम कायम नै थियो । बेल्हीको वार्ड नं. १ सहित सिङ्गो गाविस नै बलान खोलाको बाढीको उच्च जोखिममा रहेको वार्ड नं. १ निवासी बच्चालाल यादवले जानकारी दिए । बस्तीमा बाढी पसेर तहसनहस पार्नुको साथै हजारौ विघा खेती योग्य जग्गा, धानबाली कटान हुदै आएकोमा तटबन्ध निर्माण भएकोले अब सुरक्षित महसुश भएको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित बलान नदी प्रणाली आयोजनामा जल उप्तपन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नम्बर ६ जनकपुरले सप्तरीको हर्दिया गाविसदेखि मौआहा बेल्ही गाविससम्म कुल सात करोड ८५ लाख नौ हजार २ सय १७ रुपियाँको लागतमा बाँध र स्टड निर्माण गरिएको ईन्जिनियर पुरुषोतम साहले जानकारी दिए । उनले बेल्ही गाविसको भारतीय बोडरसम्म तटबन्ध र स्टड निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोले चालु आर्थिक वर्ष देखि नै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने ईन्जिनियर साहले बताए । गत आर्थिक वर्षमा हर्दिया गाविस अन्तर्गत १.५ किलोमिटर तटबन्ध, २ वटा स्टड, र ४४ सेट आरसीसी परकुपाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यका लागि रु. एक करोड ८२ लाख २५ हजार १६२ खर्च भएको साहले जानकारी दिए । उनले पटेर्वा गाविसमा दुई वटा जियो ब्याग स्टड निर्माणमा रु. ४५ लाख ५३ हजार ७६४, खर्च भएको बताए । यस्तै मल्हनियामा ७०० मिटर तटबन्धमा रु. ४० लाख ९२ हजार ७९०, मल्हनियामा १.२५० किलो मिटर तटबन्ध, एउटा एफस, २ वटा जियो ब्याग स्टड निर्माणमा रु. एक करोड ५५ लाख २५ हजार ८२९ र मौआहामा ७०० मिटर तटबन्धमा रु. ४० लाख ९२ हजार २९० खर्च भएको ईन्जिनियर साहले बताए । यसैगरी बेल्ही गाविसमा १ किलो मिटर तटबन्ध, स्टड ९ वटा, आरसीसी परकुपाइन ३४४ सेट, जियो ब्याग स्टड २ वटा गरी रु. दुई करोड ८४ लाख ६१ हजार ६७२ खर्च भएको भएको छ । गत २०७२ असारमा माँ जानकी निर्माण सेवा दुबरकोट हथलेटवा, रामजानकी निर्माण सेवा जनकपुर, कन्काई÷रामजानकी जे.भी. जनकपुर, सुख शान्ति निर्माण सेवा बडहरमाला, पि.एन. कन्सट्रक्शन असनपुर गोलबजारले निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गरेपनि समयमा मधेश बन्दका कारण देखाउदै समयमा सम्पुर्ण काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि स्थानिय उपभोक्ता मार्फत केही काम गराएर गाउँ डुवान बाट बचाएको ईन्जिनियर साहले जानकारी दिए । अर्का ईन्जिनियर विश्वनाथ यादवले बन्द हडतालपछि ठेकेदार कम्पनीहरुले काम थालिएपनि पूर्णता हुने काटछाट नदेखेर कम्पनीहरु बीचमै काम छोडेको कारण धेरै काम उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गराएको बताए

सदरमुकाम जोडिएको सडक भरपर्दो नभएको र जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीबाट गाउँसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएकोले महँगो रकम खर्चेर सासको आसमा लाखौ रुपियाँ खर्चेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुराउन बाध्य छन्, सङ्खुवासभाका माथिल्लो क्षेत्रका नागरिकहरू । 
गम्भिर प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पताल पुराउन धेरै दिन लाग्ने भएकोले बाध्य भएर हेलिकोप्टर मगाउनु परेको तुलराम कुलुङको भनाई छ । 'साह्रो गाह्रो परेको बिरामीलाई बोकेर अस्पताल पु¥याउदा बाटैमा बित्न सक्छ', स्थानीय कुलुङले भन्नुभयो 'त्यसो हुनु भन्दा ऋण खोजेर भए पनि चाँडो अस्पताल पुराउन हेलिकोप्टर मगाउन बाध्यता छ ।' 'गम्भीर बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल पु¥याए पनि अन्यत्र नै रिफर गर्नु पर्छ, बरु एकै चोटी ठूलो अस्पताल पुराउन ठीक हुन्छ', कुलुङले थप्नुभयो ।

 ५०० वाटको रेडियो संचालन गरेर यो ठाँउसम्म आईपुगेको फिरोज रेडियोमा बिहान ७ वजेदेखि राती ११ वजेसम्म खटेर अहिले पनि मिहनेत गरिरहेकोमा आफूलाई यस पेशावाट निकै सन्तुष्ट रहेको खुशी समेत व्यक्त गर्नुहुन्छ

नेपाल सरकारले हाल तयार पारेको संविधान संसोधन त्रुटीपुर्ण रहेको छ । यो संसोधन प्रस्तावले मधेशी दलित, जनजाती लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको केही मागहरु आँशिक रुपमा समेटे पनि अधिकाँश मागहरु संबोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको संविधान संसोधनको प्रस्ताव ललिपप मात्र देखिएको छ । यसवाट कुनै पनि माग संबोधन हुन सक्ने अवस्था छैन।

• प्रस्तावनामा 'मधेस आन्दोलन' वा 'मधेस विद्रोह' उल्लेख हुनुपर्ने,
• संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन भने निज बालिग भए पछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस उपधारावाट "र" शब्द हटाई "वा" शब्द राख्नु पर्दछ । उपधारा ६ मा 'नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने' व्यवस्था रहेकोमा "संघिय कानुन वमोजिम"शब्द हटाउनु पर्ने,
• धारा नं. ४० दलितको हकमा उपधारा २, ३, ५ र ६ मा रहेको कानुन वमोजिम शब्द राखिएको छ । कहिले कानुन वन्छ र दलितहरुले अधिकार पाँउने यसको ग्यारेन्टी छैन तसर्थ कानुन वमोजिम शब्द हटाउनु पर्दछ ।
• धारा ४२ को उपधारा १ मा आर्थिक रूपले पिछडिएको खस आर्यलाई आरक्षण दिइएको छ । यसमा अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाझै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने,
• धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या निर्धारण भूगोल र जनसंख्यालाई आधार वनाएकोमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने,
• धारा ८४ को २ मा समानुपातिक तर्फ मधेसी र थारु सहित खस आर्य पनि रहेकोमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मधेसी, थारु, दलित, जनजाती लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र खस आर्य सम्वन्धी लेखिएको स्पष्टीकरण र खस आर्य शब्द हटाउनु पर्दछ ।
• धारा ८२ को उपधारा २ र धारा १७४को उपधारा २ मा नेपाल सरकार र प्रान्त सरकारको कार्यमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ,
• धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशवाट आठ जनाको दरले निर्वाचित हुने र चार जना राष्ट्रिपतिबाट मनोनीत हुने व्यस्थामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य र वाँकी जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने,
• धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यतामा समावेशी सिद्धान्त समेत उल्लेख छैन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीको आधारमा हुनु पर्दछ । धारा १३९ मा उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको छैन । उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि समानुपातिक समावेशीको अधारमा हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
• धारा २६२,२६३ र २६४ मा क्रमशः मधेसी आयोग,थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र स्थायित्वबारे उल्लेख छैन । अन्य संवैधानिक आयोगमा जस्तै काम, कर्तव्य, अधिकार र सम्बन्धित वर्गबाट मात्र नियुक्तिको सुनिश्चितता भएको स्थायी प्रकृतिको आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको धारा २६५ खारेज गर्नु पर्दछ ।
• धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सदस्य राखिएको छैन । उक्त परिषदमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पदेन सदस्य हुनु पर्ने व्यस्था गर्नु पर्दछ ।
• धारा नं. २६७ मा नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी,आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिने व्यवस्था छ । यसमा पनि खस आर्यलाई आरक्षण दिएको अवस्था छ । खस आर्य शब्द हटाउनु पर्दछ । हाल राज्यको संरचनालाई हेर्ने हो भने करिव ८० प्रतिशत भन्दा वढि कर्मचारी तथा पदाधिकारी खस आर्य रहेको छन भने अधिकत्ममा २० प्रतिशत मधेशी, दलित, जनजाति लगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका छन । त्यो पनि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक समावेशी लागु भए पछि मात्र भएको हो । यो संविधानले खस आर्यलाई आरक्षण दिएर २० प्रतिशतमा खास आर्यलाई पनि लैजाने मनसाय बोकेको अवस्था छ । जसले मधेसी, दलित, जनजाति लगायतका समुदायलाई झन अल्पमतमा पार्ने निश्चित छ । त्यस कारण राज्यको प्रत्येक निकायमा समानुपातिक समाबेशीताको सहभागिता गराउनका लागी नेपालको संविधानवाट खस आर्य शब्द हटाउनु पर्दछ र खस आर्यलाई दिएको आरक्षण खारेज गर्नु पर्दछ ।
• धारा २८६ को उपधारा १२ मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन २० वर्षमा गर्ने व्यवस्था छ । जसमा पुनरावलोकन जनगणना सँगै प्रत्येक १० वर्षमा गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
• धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो धारा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु पर्दछ ।