ऑनलाइन सिरहा डटकम असार १३ । अष्ट्रेलियाको एक साता लामो भ्रमणमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अस्ट्रेलियाको विभिन्न तहका राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका छन् । सिड्नीमा असार ४ गते पुगेका यादवले कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन, अन्तरक्रिया र राजनीतिक भेटघाट सँगसँगै असार ५ गतेदेखि अघि बढाएका हुन् । नेपाली समयअनुसार यादवले शनिबार दिउँसो १२ बजे अष्ट्रेलियाको सिड्नी विमानस्थलमा अवरतरण गरेका थिए । पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका यादवलाई अष्ट्रेलियास्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत राजेन्द्र पाण्डे, नेपाली वाणिज्यदूत दिपक खड्का, ससफोसम्बद्ध नेपाली संघीय समाज (नेफेसो) अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष गणेश तामाङ लगायतले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । सिड्नीस्थित विभिन्न नेपाली समाजका प्रतिनिधिहरुले समेत यादवको स्वागतमा विमानस्थल पुगेका थिए । त्यसैगरी, अध्यक्ष यादवलाई सिड्नीका सांसद र मेयर लगायतले असार ५ गते विशेष स्वागत गरिएको थियो । नेफेसो अष्ट्रेलियाले सिड्नीमा आयोजना गरेको बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्षलाई त्यहाँका सांसद् सोफी कोटसिस र क्याटबरीका मेयर कार्ल सालेहले स्वागत तथा सम्मान गरेका थिए । यादवले सिड्नीका सांसद कोटसिस र मेयर सालेहसँग अन्तरक्रियासँगै बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसैगरी, अष्ट्रेलियाको साता लामो भ्रमण गरेका ससफो नेपालका अध्यक्ष यादव र अष्ट्रेलियाका पूर्व अध्यागमन मन्त्री टोनी बर्कबीच असार ७ गते औपचारिक भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तामा नेपालको समसामयिक राजनीति, नेपालको नयाँ संविधान, मधेसी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, उत्पीडित खसलगायत सम्मिलित संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन र अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली आप्रवासीका समस्या लगायतका बिषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो । सिड्नीमा भएको भेटमा पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री यादवलाई स्वागत गर्दै पूर्व मन्त्री बर्कले नेपालको संविधान र जारी आन्दोलनबारे चासो राखेको भेटवार्ता तय गरेका नेफेसो अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिएका थिए । सिड्नीमा भएको भेटमा पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री यादवलाई स्वागत गर्दै पूर्वमन्त्री बर्कले आफु परिवारका साथ नेपाल आउने योजना रहेको पनि बताएका थिए । त्यसैगरी, असार ७ गते संसद् भवनमा न्युसाउथ वाल्सका सांसद् जिहाद डिपि र संसदीय सचिव जुलियासँग यादवको भेटवार्ता भएको थियो । सो क्रममा उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेकोले बहुसांस्कृतिक समाज बनाउन सजिलो हुने बताएका थिए । त्यसैगरी, अष्ट्रेलियामा रहेका मधेसी नेपालीहरुको संगठन 'एसोसिएसन अफ नेपाल तराई इन अष्ट्रेलिया (एएनटिए)ले सिड्नीमा असार ८ गते आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई पनि अध्यक्ष यादवले सम्बोधन, अन्तरक्रिया तथा भेटघाट गरेका थिए । माननीय यादवले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, उत्पीडित खसलगायतको जारी आन्दोलन सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए । एएनटिएका अध्यक्ष सुबन्स साह रहेका छन् । अध्यक्ष यादव असार ९ गते अष्ट्रेलियाबाट सिंगापुरका लागि गएका थिए । सिंगापुरमा पनि असार १० गते यादवको भब्य स्वागत तथा सम्मान गरिएको थियो । सिंगापुर नेपाली समाजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग अध्यक्ष यादवले नेपालको वर्तमान परिस्थिति र जारी आन्दोलन, सिंगापुरमा नेपालीको अवस्थालगायत विषयमा छलफल गरेका थिए । स्रोत मधेशवाणी

ऑनलाइन सिरहा डटकम असार १३ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रादेशिक र संसदको चुनाव गराउने हो भने सबैभन्दा पहिला मिति र नीति स्पष्ट हुनुपर्ने शर्त सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । चुनावको सम्भावित तयारी, निर्वाचन आयोगको अहिलेको अवस्था र स्रोत साधन एवं व्यवस्थापकीय पक्ष लगायतका विषयमा जानकारी लिन आयोग कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसमक्ष आयोगले उक्त शर्त तेस्र्याएको हो । सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने कुरा गरिरहेको छ,' कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले लोकान्तरसँग भने, 'चुनाव गराउन आयोग सधैं तयार नै छ तर मुख्य कुरा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति र सरकार एवं दलहरूबीच चुनावी मुद्दाको नीतिमा सहमति हुनप-यो भन्ने कुरा हामीले राखेका छौं ।' निर्वाचनका लागि आवश्यक कानून छिटो पास गर्न, चुनावका बारेमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्न र आवश्यक स्रोत एवं साधन उपलब्ध गराइदिन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । 'निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएको छ,' यादवले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'तपाईंहरू आवश्यक तयारीमा जुट्नुहोस्, सरकार सबै किसिमको सहयोग उपलब्ध गराउन तयार छ' । आयोगले चुनावका लागि आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । आयोगबाट गएका ती कानुनी मस्यौदामा राजनीतिक सहमति जुटाई छिटो पास गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकायको, आउँदो वैशाख या जेठमा प्रादेशिक र अर्को वर्षको मंसिरमा संसदको निर्वाचन गराउने कार्ययोजना यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।