मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा सरकारले दाहाललाई विलाशी गाडी, चालक, इन्धन मोबिल र मर्मत खर्च दिन थालेको हो । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई हलुका सवारी चालकसहितको सवारी साधन एक र मासिक २ सय ३० लिटर पेट्रोल, मोबिल ५ लिटर ९त्रैमासिक० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
दाहाल कानुनी मापदण्डबिना नै सरकारबाट गाडीलगायतको सुविधा पाउने नवौं भाग्यमानी नेता भएका छन् । यसअघिदेखि नै सरकारबाट विलाशी गाडीसहितको सुविधा पाइरहेकामा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ र पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतम र कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह छन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चन्दलाई २०७१ फागुन ४ देखि बा १ झ ६४९८ इसुजु जिप, खनाललाई २०७१ जेठ १९ देखि बा ११ च ६४३८ नम्बरको स्कोर्पियो जिप उपलब्ध गराइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्षलाई सुरक्षाकर्मीसहितको पछुवा गाडी सुविधासमेत दिइएको छ ।
स्रोतका अनुसार चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीलाई २०७१ मसिर २४ देखि बा २ झ ११३ स्कोर्पियो जिप, पूर्वगृहमन्त्री गौतमलाई २०७२ कात्तिकदेखि स्कोर्पियो जिप गाडी सुविधा दिइएको छ । कांग्रेस सांसद सिंहलाई २०७१ फागुन १५ देखि बा ११ च ६४३७ स्कोर्पियो जिप र दुई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँ भाडाको आवास र चार कर्मचारी रहेको सचिवालयसहित विलाशी गाडी दिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले यादवलाई टोयोटा प्राडो गाडी, चालक, इन्धन र मर्मतसहितको सुविधा दिएको छ । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति यादवको सुविधाका बारेमा कुनै निर्णय नगरेकाले घरमालिकले राष्ट्रपति कार्यालयबाट घरभाडा अहिलेसम्म पाएका छैनन् । घरमालिकले घरभाडा नपाएकाले पूर्वराष्ट्रपति यादवसित किचकिच गरिरहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वउपराष्ट्रपति झालाई टोयोटा प्राडो गाडी र संसद सचिवालयले नेम्वाङलाई ६० लाख रुपैयाँमा गाडी खरिद गरी चालक र इन्धनसहितको सुविधा दिएको छ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाइ पछुवा सुरक्षाकर्मीसहितको सवारी साधन भने पहिल्यैदेखि उपलब्ध गराइरहेको छ । उनीहरूलाई छुट्टै गाडी सुविधा भने दिइएको छैन ।
पूर्व उपाध्यक्ष गिरी २० लाख सहयोग
यसैबीच सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको छ । उनलाई किन आर्थिक सहायता दिइएको हो भन्नेबारेमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा केही पनि उल्लेख छैन ।
सरकारले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मलाई औषधोपचारका लागि आर्थिक सहायता दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उपचार खर्चसम्बन्धी सरकारी मापदण्डमा सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको उपचार खर्च व्यक्तिलाई नदिई सोझै अस्पताललाई भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।
( कान्तिपुर अनलाइनबाट
No comments:
Post a Comment