संविधान संसोधनपछि बिरगंज नाका खुल्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले दावी गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही ह्प्ता अघि नै नाकाबन्दी खुलिसक्ने सार्वजनिकरुपमै बताएका थिए।शनिवार संविधानको बहुप्रतिक्षित संसोधन भएसंगै धेरैले प्रश्न सोध्न थालेका छन् - नाकाबन्दी पुरै कहिले खुल्छ र जनजीवन सहज बन्छ?
संविधान संसोधनपछि कुनै नेता यसबारे बोल्न तयार छैनन्, किनभने नाकबन्दीको अन्योल कायमै छ। सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, 'हिजो बल्ल संसोधन पास भयो, अव एक दुई दिनमा थाहा होला।' नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'भरे साँझ सम्ममा नाकबन्दी कहिले खुल्छ भन्ने संकेत आउँछ।'
नाकबन्दीसंग दुई प्रमुख पक्ष जोडिएका छन्- भारत र मधेसी मोर्चा। नाकबन्दी भारतले लगाएको हो, निहुँ भने मोर्चाको नाकामा कायम बिरोध हो।
भारतले अहिलेसम्म आफूले नाकाबन्दी गरेको स्वीकार गरेको छैन। त्यसको अर्थ उसैले नाकबन्दी पूर्णरुपमा हटेको घोषणा गर्ने छैन। त्यसैले आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन मधेसी मोर्चाले बिरगंज नाकाको धर्ना अन्त्य गरेको घोषणा गर्नुपर्छ।
तर त्यस्तो घोषणा मोर्चा एक्लैले गर्ने छैन। भारतको पनि सहमतिमा मात्र मोर्चाले त्यो कदम चाल्ने छ। परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली गएर भारतीय संस्थापनसंग गरेको सहमतिको रोडम्याप अलिक फरक थियो। त्यो बेला भएका सहमतिमा चार कुरा उल्लेख थिए-नागरिकताको विवादलाई सम्बोधन गर्ने, संसदमा दर्ता संविधान संसोधन प्रस्ताव भरसक सहमति जुटाएर पारित गर्ने, तीन महिनाभित्र सिमांकनको मुद्दाको हल राजनीतिक संयन्त्र मार्फत खोज्ने र मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने।
ठ्याकै त्यही रोडम्याप अन्तर्गत राजनीति अघि बढेन। प्रमुख पार्टीहरु संसदमा दर्ता भएका संसोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने बाहेकका कुरामा सहमत भएनन्। मोर्चाले पनि सिमांकनमा सहमतिबिना आन्दोलन फिर्ता लिन नसकिने आफ्नो कठिनाई प्रमुख पार्टीहरु र भारत दुबैलाई बतायो।
संविधान संसोधनले जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशीको मोर्चाको मागलाई धेरै हदसम्म पुरा गरेको छ। तर उनीहरुले चाहे अनुसारकै भाषा संविधानमा परेको छैन, त्यसैले मोर्चा पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैन।
संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्दा स्वागत गरेको भारतले संविधान संसोधनलाई भोलिपल्ट 'सकारात्मक घटनाक्रम' मात्र भनेको छ। साथै उसले, बाँकी रहेका मुद्दाहरुको पनि यसैगरी सम्बोधन हुने विश्वास ब्यक्त गरेर 'सबै विषय सम्बोधन नभैसकेको जनाऊ दिएको छ।'
जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व पूर्ण रुपमा सुनिश्चित गर्ने बिमलेन्द्र निधीको संसोधन संसदले पास गरेको भए त्यसको स्वागत गर्ने संकेत भारतले प्रमुख दलहरुलाई पहिले नै दिएको थियो।
निधीको संसोधन प्रस्तावले हिमाल र पहाडको प्रतिनिधित्वमा समस्या ल्याउने भन्दै सबै प्रमुख दलले निधिको संसोधन स्विकार्न नसकिने निस्कर्ष निकाले। अन्तत: सभासद मिनेन्द्र रिजालको र फरमुल्लाह मन्सुरका मध्यमार्गी संसोधन प्रस्ताव संसदले पारित गर्यो।
मधेसी नेताहरु पनि संसोधन पारित भएपछिको रणनीति कसरी तय गर्ने भन्ने छलफलमा छन्। मधेसी दलसंगको परामर्शपछि भारतले बिरगंज नाकाबाट आपूर्ति सहज गर्नेबारे निर्णय लिनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली फेब्रुअरी महिनाको दोस्रो साताभित्र भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। संविधान संसोधन अघि बढ्न नसक्दा उनको भारत भ्रमण पनि अन्योलमा पर्न थालेको थियो।
ओलीको भ्रमण अव कहिलेलाई तय हुन्छ? भन्ने बिषयले पनि नाकाबन्दी कहिले हट्छ भन्ने बिषय निर्धारित हुनसक्छ।
'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नहुँदासम्म बिरगंज नाका यस्तै रहन्छ वा त्यो अघिनै सहज हुन्छ अन्योल नै छ,' प्रधानमन्त्री निकट एकनेताले भने, 'पहिलेको भारतको आश्वासन कायम रहने हो भने नाका आज भोलि नै सहज हुनुपर्छ।' स्रोतः सेतोपाटी
No comments:
Post a Comment