जीवनका गम्भीरतम विषयहरू टीकाटिप्पणी वा आलेखभन्दा बढी प्रभावशाली तवरले साहित्यमार्फत् व्यक्त भएको हुन्छ भन्ने धारणा व्यापक छ । खासगरेर परिस्थिति एवं मनोभावबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेट्ने शक्ति परिकल्पित यथार्थमा मात्र हुन्छ । अंग्रेजी ‘मेटामर्फसिस’ शीर्षकमा प्रकाशित जर्मन लेखक फ्रान्ज काफ्काको लघु उपन्यास एक शताब्दी पुरानो भए पनि त्यसका पात्रहरूको सान्दर्भिकता अझै समसामयिक लाग्छ ।
हिजोआज देशको राजनीतिक तिकडी (ट्रायड) का कनिष्ठ साझेदार पुष्पकमल दाहालको अनुहार हेर्दा काफ्काको मेटामर्फसिसको मूलपात्र ग्रेगर सम्साको सम्झना हुन्छ । सम्साको व्यक्तिबाट फट्यांग्रामा कल्पान्तर रातारात भएको थियो । राजनीतिक तिकडीका तिकडमबाजलाई भने माओवादी सर्वेसर्वा दाहालबाट महेन्द्रवादी पुष्पकमल दाहाल हुन झन्डै एक दशक लागेछ ! समय त यो पनि बित्नै नै छ, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्ततः बिनाकुनै उपलब्धि विघटन हुन पुगेझैँ । सम्बन्धित पात्रहरूका कथा भने इतिहासभन्दा पनि त्रासदी एवं प्रहसनहरूमार्फत् प्रस्टिने छन् ।
तिकडीका अन्य तिकडमबाजहरू कम चाखलाग्दा छन् भन्ने होइन । तुलसी गिरीसँग राजपाटका चालबाजीहरू सिकेका सुशील कोइरालासँग भारतमा निर्वासनमा बिताएका वर्षहरूको कुण्ठाको ठूलै पोको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा जिम्मेवारी कुनै नलिने तर अधिकार भने जे पनि प्रयोग गर्न पछि नपर्ने बालुवाटार बसाइँको अहङ्कार पनि कम छैन । कुण्ठा र अहंकारको बोझले थिचिएको व्यक्तिलाई आलंकारिक भूमिकामा सीमित गरियो भने जस्तो व्यवहार प्रकट हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री कोइरालाका गतिविधिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिक निर्णय लिने जोखिम नउठाई स्थायी सत्ताका ताबेदारीका भरमा इतिहासमा नाम लेखाउने उत्कट चाहनाका परिणति उनी भोग्न बाध्य छन् । राष्ट्रवादी त मरिचमान सिंह थिए । बीपी कोइराला आजीवन स्थायी सत्ताका लागि ‘अराष्ट्रिय तत्व’ नै रहिरहे । लाग्छ, प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजनीतिक बाटो आफै रोजेका होइनन्, स्थायी सत्ताले बनाइदिएको बाटो पछ्याउँदै अस्ताउन अभिशप्त छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा आउँदाजाँदा थरीथरीका टिप्पणी सुन्न पाइन्छ । एकथरी पुरुषलाई केपी ओलीका उखानटुक्का घतलाग्दा लाग्ने रहेछ । महिलाहरू भने प्रायः उनका अभद्रजस्ता लाग्ने अभिव्यक्ति रूचाउँदैनन् । नेकपा (एमाले) संविधान जारी भएदेखि विजयोत्सव मनाइरहेको छ । सरकारको उर्दी जारी गरेर सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू जम्मा पारिएको भीडलाई अध्यक्ष ओली ‘सम्बोधन’ गर्दैथिए । प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्दै गरेकी एक जना महिलाले विरक्तिएर टिप्पणी गरिन्– ‘भावी प्रधान मन्त्री अरे ! कस्तो खलासीजस्तो नेप्रिएर बोलेको । यस्तो बेला मधेश जानु पर्दैन ? ‘ सहायक चालक पड्कियो– ‘ए दिदी ! हाम्रो बेइज्जत नगर्दिनुस् त प्लिज । हामी हाम्रो जिम्मेवारी बुझ्छौँ ।’ जिम्मेवारी त सायद अध्यक्ष ओली पनि बुझ्छन् । कुरो केमात्र हो भने, उनको जवाफदेही जनताभन्दा स्थायी सत्तासँग सम्बद्ध छ । आशा नजगाउनेले निराश पार्न पनि सक्दैन । कोइराला र ओलीले अपेक्षाभन्दा कम वा बढी केही गरेका छैनन् । तिनले बनाउने संविधान जस्तो हुनसक्थ्यो त्यस्तै बनेको छ । स्थायी सत्ताको घेरा नाघ्ने हिम्मत ओरालो लागेका राजनीतिकर्मीले गर्नसक्ने कुरा पनि भएन । पुष्पकमलले भने उल्लेख्य जनसमुदायलाई ‘प्रचण्डधोका’ दिएका छन् । उनलाई आश्रय दिएका मगर निराश छन् । काँधमा बोक्ने दलितहरू अलपत्र छन् । ज्यान अर्पण गरेर उनको राजनीति जोगाउने थारूहरूमा भागाभाग छ । मतपत्रको राजनीतिमा उनको अस्तित्व रक्षा गर्ने मधेशीहरू भटाभट मारिँदै छन् । उनी भने देशको ठूलो जनसमूहले जलाइरहेको संविधान जारी भएकोमा उत्सव मनाइरहेका छन् । यस्तो कल्पान्तरण कसरी सम्भव भएको होला ? व्याख्या अनेक हुन सक्छ । मुख्य कारण सम्भवतः ‘महेन्द्रपथ’को निरन्तर आकर्षण नै हो ।
कल्पान्तरणको श्रेणी भने काफ्काको कथाजस्तै विस्मयकारी छ । सन् २००५ सम्म सर्वेसर्वा दाहाल स्वयं माओवादीका मुख्यालय थिए । उनले सिलिगुढी, नोएडा, लखनउ, चण्डीगढ वा रोल्पाबाट जारी गरेका विज्ञप्तिहरूमा बाघको दहाड सुन्न सकिन्थ्यो । नयाँ दिल्लीका १२ बुँदे समझदारीरूपी पट्टा उनको घाँटीमा हालेर गिरिजाप्रसादले उनलाई काठमाडौं भित्र्याउँदासम्म उनको वजन र ओज कम भएको थिएन ।
संविधानसभापछि ‘प्रचण्ड’ फगत उपनाममा सीमित हुन पुग्यो । र, दाहाल बिरालो भए । उनले गर्जन गरे पनि उनको आवाज म्याउ म्याउ गरेजस्तो सुन्न थालिएको उनको प्रधानमन्त्रित्वकालमै हो । कटुवाल काण्डपछि खाँवो चिथोर्नेमा सीमित हुनपुगेका उनको व्यक्तित्व सहानुभूति उब्जाउने खालको भइसकेको थियो । परिस्थितिले व्यक्तिलाई निरीह बनाउने रहेछ । मेरुदण्डविहीन बन्न तत्पर भने अस्तित्व जोगाउने चाहनाले रहेछ । आजभोलि स्थायी सत्ताका अगाडि चिप्ले कीराजस्तो घस्रिने प्रवृत्तिको उद्घोष भने महेन्द्रपथका बासी नाराहरूमा सुनिन थालिएको छ । भारतविरुद्ध लड्न सुरुङ प्रचण्डले खन्न लगाएका थिए । दाहाल साइकल चढ्ने धमास दिन्छन् । समयले कल्पान्तरण त गर्दोरहेछ ।
समयचक्र
इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरिएको दुई सय वर्ष पुगिसकेको भए पनि नेपालको स्थायी सत्ताको आधारभूत प्रवृत्ति बदलिएको छैन । सार्वजनिक हितलाई बलि चढाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने चलन राणाकालमा पनि थियो । त्यसलाई परिष्कृत गरेर कूटनीतिको मूल चरित्रकै रूपमा स्थापित गर्ने श्रेय भने राजा महेन्द्रलाई दिइनुपर्छ ।
भारतको विरोध गरेर नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्छ भने त्यस्तो व्यक्ति पक्कै अज्ञानीहरूको स्वर्गमा रमाइरहेको हुनुपर्छ । तर नेपालभित्र भारतविरोधी भावना भड्काएर त्यसलाई नियन्त्रित राख्ने निहुँमा प्रशस्त मोलमोलाइ गर्न सकिने रहेछ । त्यस कलामा खास गरेर माले–मसाले–मण्डले जमात माहिर छन् । त्यसको मोल जनताले तिर्छन् । फाइदा भने स्थायी सत्ताले उठाउँछ ।
शीतयुद्धताका सार्वजनिक मञ्चमा जोरी खोजेर एकान्तमा लम्पसार पर्ने कूटनीति निकै सफल ठहरिएको थियो । सन् १९८९ पछि त्यस रणनीतिको प्रभावकारिता न्यून हुँदै गएर अब लगभग समाप्त भइसकेको छ । अध्यक्ष दाहाल अरू जे भए पनि अबुझ पक्कै होइनन् । साइकल चढ्नु पर्यावरण र स्वास्थ्य दुवैका लागि राम्रो कुरा हो । सिंगापुर बन्ने सपनासँग भने त्यस्तो प्रण मेल खाँदैन । महेन्द्रपथको राजनीति गर्ने हो भने स्कुल, कलेज, अस्पताल वा उद्योगधन्धाभन्दा जंगल फँडानी र राजमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
शक्तिको केन्द्रीकरण विकासे राजनीतिको महत्वपूर्ण अवयव हो । मुक्तिको राजनीति गर्नेहरू संघीयता, समानुपातिकता एवं समावेशिताजस्ता कुरा बुझ्छन् । सिंगापुर सपना साकार गर्न त फलामे नियन्त्रण बेगर सम्भव छैन । आजभोलि त अर्थराजनीतिको त्यस्ता प्रारूपले एउटा नाम पनि पाएको छ– बेइजिङ कन्सेन्सस । महेन्द्रपथमा जस्तो एकदलीय व्यवस्था तत्काल सम्भव नदेखिए पनि चीनमा भएजस्तो एक वर्चस्वको बहुदलीय गठबन्धन नेपालको स्थायी सत्तालाई आकर्षक लागेको हुन सक्छ । त्यस प्रारूपभित्र दाहालले कुनै भूमिका पाउने खोक्रो आश्वासन उनले पत्याएको भए त्यसलाई अपरिपक्वताभन्दा पनि अतृप्त चाहना ठहर्या्उनुपर्ने हुन्छ ।
सीमान्तीकृत एवं बहिष्कृत समुदायबाट प्रतीकात्मक व्यक्तिलाई प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेर समावेशितालाई नकार्ने विधि पनि महेन्द्रपथकै अवयव हो । कुनै बेला डम्बरनारायण यादव, फत्तेसिंह थारु, हिरालाल विश्वकर्मा वा पद्मसुन्दर लावतीजस्ता राजनीतिक हस्तीहरूले त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने गर्थे । त्यही रणनीति पछ्याएर एक्काइसौं शताब्दीमा पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल तथ्य र तर्कभन्दा पनि पूर्वाग्रह एवं अहङ्कारमा अडिएको हो ।
भारत विरोधको राष्ट्रवाद विकासे अर्थराजनीतिमा आधारित कार्यनीति एवं प्रतीकको समावेशितामा चल्ने लोकतन्त्रका लागि उत्पात स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद, त्यसैका लागि जस्तोसकै भूमिकामा भए पनि दाहाल सत्ताको साझेदार हुन ओलीलाई काँध थापी रहेका छन् । विडम्बना के भने ओली स्वयं आफ्नो सम्भावना तुहाउन लागिपरेका छन् । मधेशीलाई होच्याएर, दबाएर वा सिध्याएर सरकारमा पुग्ने सिँढी तयार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थायी सत्ताले समेत लामो समयसम्म समर्थन गरिरहन सक्छ जस्तो लाग्दैन । जति नै दोहोर्यारए पनि महेन्द्रपथको सान्दर्भिकता पुनःस्थापित हुनसक्तैन । त्यो कालखण्ड अब समाप्त भयो ।
मधेशीलाई होच्याएर, दबाएर वा सिध्याएर सरकारमा पुग्ने सिँढी तयार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थायी सत्ताले समेत लामो समयसम्म समर्थन गरिरहन सक्छ जस्तो लाग्दैन । जति नै दोहोर्यारए पनि महेन्द्रपथको सान्दर्भिकता पुनःस्थापित हुनसक्तैन ।क्षमा पूजा
राणा कालसम्म पनि पुरेतहरूको पजनी वा थमौती कुशे औंसीका दिन हुनेगर्थ्यो । स्थायी सत्ताको जजमानी कायम राख्नका लागि होला नयाँ पुरेतहरूले संविधानको कर्मकाण्ड दुई दिन सारेर कुशे औंसीकै दिन सुरु गरे । मधेशी मोर्चासँग वार्ता गर्ने बहाना त फगत आवरण थियो । पुरेत्याइँको धुर्त्याइँ टिक्न भने कठिन छ । जनार्दन अब जनता स्वयं छन् । र, आसेपासेलाई प्रदर्शन गरेर मधेशी, थारु वा मगरहरूको दाबीलाई निरन्तर बेवास्ता गर्न सकिँदैन । क्षमा मागेर अगाडि बढ्ने बाटो अझै बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानबाट उद्घोष गर्नुपर्यो – नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालीन राज्य तथा सरकार प्रमुखले गरेका सम्झौताहरू स्वीकार्य छैन । उनले भन्नसक्नु पर्योब– मधेशका लागि जारी गरिएको पार्टीको घोषणापत्र छल थियो, प्रतिबद्धता थिएन । त्यसपछि उनले गर्ने काम राजनीतिबाट अवकाश लिनुमा सीमित रहनेछ ।
सर्वेसर्वा ओली मधेश झर्दैनन् । उनलाई मधेश र मधेशी शब्दसँग ‘एलर्जी’ छ । त्यस रोगको ओखती नयाँ दिल्लीतिर मात्रै पाइन्छ रे ! त्यसैले उनले दिल्लीमै गएर भने हुन्छ, महेन्द्रपथ अब पुनः नेपालमा फर्कियो । र, त्यसपछि उतैबाट बेइजिङको बाटो काठमाडौं फर्के हुन्छ ।
अध्यक्ष दाहाललाई सिरहा जाने रहर छैन होला । टीकापुर जान झन् आँट गरिहाल्लान् जस्तो छैन । बरु, हेलिकप्टरमा लिबाङ पुगेर गर्जे हुन्छ: दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गलत थियो । झन्डै सत्र हजार नेपालीले व्यर्थै ज्यान गुमाए । सेनाका कर्नेल र सशस्त्र प्रहरीका आईजीजस्ता सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिको हत्या अपराध थियो । त्यसपछि उनले गर्ने घोषणा राजनीतिक सन्यासकै हो ।
बाटो एउटा अर्को पनि छ । टुँडीखेलमा क्षमापूजा आयोजना गरेर संविधानका तिरस्कृत धाराहरूको होमादि गर्न सकिन्छ । राजनीतिले त्यसपछि नयाँ धार पक्रनेछ । देशको आधा जनसंख्यालाई निषेधाज्ञा र कर्फ्युको बन्दी बनाएर र चालीसभन्दा बढी मधेशीको जीवन हरण ल्याइएको संविधान त्यति प्रायश्चितको कर्मकाण्डको त पक्कै हकदार छ । यो सामाग्री ईसमताबाट लिईएको हो।
No comments:
Post a Comment