राजमार्गमा सेना परिचालन अनिर्णीत

काठमाडौं: प्रमुख तीन दलको बैठकमा तराईका कतिपय जिल्लामा खटाइएको नेपाली सेनालाई फिर्ता गर्नेबारे छलफल गरेकै साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तिनै जिल्लाका केही स्थानमा सेना परिचालन गर्ने प्रस्तावमा छलफल गर्न बिहीबार राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए।

नयाँ संविधान जारी भएपछिको भाग २८ धारा २६६ अनुरूप गठित सुरक्षापरिषद्का महत्वपूर्ण दुई सदस्य राजधानीबाहिर भएका बेला बोलाइएको बैठकमा नेपाली सेनालाई राजमार्गमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नेतृत्वमा नेपाली सेनासहित सबै सुरक्षा अंगका प्रमुख सम्मिलित केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बुधबारको बैठकले राजमार्गमा सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेपछि सुरक्षापरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाउनुपरेको थियो।

हाल पाँच सदस्यीय परिषद्का दुई सदस्य अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे राजधानीबाहिर छन्।तराईका केही जिल्लामा संविधानविरोधी आन्दोलन चर्किएको र राजधानीको ुलाइफ लाइनु बन्द गर्ने गरी मधेस केन्द्रित दलले धर्ना र हडताल गरेको भन्दै सेना परिचालन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार गरेको थियो।

छिमेकी मुलुक भारतले असुरक्षाको कारण देखाई सीमा नाकामा कडाइ गरेको सन्दर्भमा मजबुत सुरक्षा दिन सकिन्छ भन्ने जबाफका लागि राजमार्गमा सेना परिचालनको प्रस्ताव गरिएको उच्च सुरक्षा स्रोतले बतायो।

त्यसैगरी आन्दोलनरत दलहरूले तराई क्षेत्रको राजमार्गमा लाखौंको मानवसाङ्लो प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको सन्दर्भमा पनि सेना परिचालनको प्रस्ताव आएको बताइएको छ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले भारतका विभिन्न प्रान्तमा समस्या आउँदा सम्बन्धित ठाउँलाई मात्र लक्षित गरी सेना परिचालन गर्ने गरेको उदाहरण पेस गर्दै नेपालकै कानुन र आवश्यकताअनुसार पनि राजमार्गमा सेना परिचालन गर्नु उपयुक्त हुने दाबी गरेका थिए। तर तीन घन्टा लामो छलफलपछि पनि बैठकले सेनालाई तत्काल राजमार्गमा परिचालन गर्ने निर्णय भने गर्न सकेन।

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री र रक्षा मन्त्रालयका सचिवले तत्काल सेना परिचालनको निर्णय गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने विविध पक्षबारे परिषद् बैठकलाई जानकारी गराएको उच्च सुरक्षा स्रोतले बतायो।

कानुनतः परिषद्का सदस्य नभए पनि आवश्यक परामर्शका लागि भन्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरीमहानिरीक्षक कोषराज वन्त र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मी तथा गृहसचिव सूर्य सिलवाललाई पनि बैठकस्थलमा निम्त्याइएको थियो।

स्रोतका अनुसार स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग लिनसक्ने भएकाले त्यसैअनुसार समस्या समाधान गर्न सकिने तर्क पनि बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो।

तराई केन्द्रित दलहरूले सीडीओको अनुरोधअनुसार सहयोगीका रूपमा मात्रै खटिएको सेनालाई पनि ब्यारेक फिर्ता गर्न माग गरिरहेका बेला सेना परिचालनको निर्णय गर्दा पर्नसक्ने राजनीतिक असरको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको खबर अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।