भारतको पछिल्लो भूमिका उपयुक्त छैन- नारायणकाजी श्रेष्ठ

संविधान जारी भइसकेपछि नेपालमा जुन खालको शान्तिको चाहना थियो, त्यो हुन सकेको छैन । वार्ता र

संवादबाट अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्ने भनेका मुख्य दल आन्तरिक समस्यामा फस्न थालेका छन् । यो अवधिमा भारतले सतहमै आउने गरी आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको छ । नागरिकता, संघीयताको सिमा, निर्वाचन क्षेत्र जस्ता गम्भीर विषयमा मधेसी मोर्चाको तर्फबाट भारतले ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको छ । नेपालमा भारतको कदमको चर्को विरोध भएको छ । यसै सन्भर्दमा हामीले एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं । संविधान जारी गरेपछि भारतले असन्तुष्टि जनाएर विज्ञप्ती निकाल्ने काम गरिरहेको छ । यसलाई कसरी लिने ? नेपालमा संविधानसभाले संविधान घोषणा गरिसकेपछि भारत सरकारको जुन औपचारिक प्रतिकृया आएको छ, त्यो एउटा छिमेकी भित्र राष्ट्रराष्ट्रबाट हुनुपर्ने खालको छैन । त्यो गलत छ । भारतको दृष्टिकोण, नीति र भारतको पछिल्लो भूमिका उपयुक्त छैन । नेपाली जनताले त्यस्तो अपेक्षा गरेका पनि होइनन् । जव संक्रमणकाल अन्त्यको प्रयास हुन्छ, त्यति बेला नै भारतले यस्तै अफ्ठ्यारो पार्छ । त्यो किन हुन्छ ? हमीले भारतसँग मैत्रीसम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । त्यसका लागि नयाँ शिराबाट नयाँ आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्न तिर नेपाल पनि जानुपर्छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालमाथि भइरहेका उत्पीडित र आन्तरिक मामिलामा भएको हस्तक्षेत्र बन्द गर्ने गरी नयाँ ढंगले आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिले त्यसको विपरित पहिलेकै जस्तो निरन्तरता देखिएको छ । जुन गलत छ । त्यसैले भारत सरकार र भारतको शासक वर्गलाई विनम्रता पूर्वक तर दृढतापूर्वक आग्रह गर्छौं, भारतले नेपालको बारेमा नेपाली जनताले गरेको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ ।

भारतले जुन व्यवहार देखाईरहेको त्यो हाम्रै कारणले पनि हुन सक्छ कि सक्दैन ?
हुन सक्छ । नेपालको राजनीति र नेपाली समाज निर्माणको प्रकृयामा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको नेपालका राजनीतिक पार्टी र तीनका नेतृत्वमा रहेकाहरुको बाह्य शक्ति र दोहोरो चरिकको भूमिका मुख्य समस्या हो । कहिलेकाँही आफै समस्या आमन्त्रण गर्ने कारणले यस्तो भूमिकालाई पोत्साहित गरेको छ । त्यहीकारणले भारत पनि अनावश्यक कुरामा पनि दख्खल दिने र हस्तक्षेपका लागि नयाँ कदम चाल्ने गरेको छ ।

भावुक बनाउँदै प्रचण्डले भने- अब म मरेपनि फरक पर्दैन

त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत र सत्ता स्वार्थका लागि त्वमशरणम गर्ने, भारतलाई गुहार्ने, र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई तिलाल्जली दिन तयार हुने प्रबृति रहँदासम्म भारतले एक वा अर्को ढंगले हस्तक्षेप गरिरहने, आफ्नो अनुकुल दवाव दिने र त्यो नमान्दासम्म विभिन्न धम्की दिने काम गरिरहन्छ । यदि हामी नेपालका बारेमा आफै निर्णय गर्नका लागि एक ढिक्का हुने, सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नगुहार्ने र डवल स्ट्याण्ड नदेखाउने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । सबैले आफ्ना कम्जोरी सच्च्याउनु पर्छ ।

तपाईको पार्टीबाट पनि त सच्च्याउनु पर्ने होला नि ?
मैले हाम्रो पार्टीलाई छोडेर कहाँ कुरा गरेको हो र ? नेपालका सबै पार्टीका प्रमुख नेतृत्वमा कुटनीतिक आचार सँहिता उलंघन गर्ने र आफ्नो देशको सन्दर्भमा साझा सरोकारको कुरा राख्नुको सट्टा आफ्नै ढंगले राख्ने र आफैलाई परेको बेला हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्ने काम विभिन्न ढंगले भएका छन् । आचार सँहिताको कुरा गर्दा कतिपय अवस्थामा तपाई पनि त्यस्तै बैठकमा पनि सहभागि हुनु भएको छ । होइन मैले त्यस्तो गरेको छैन ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भारतीय पक्षले गर्ने भेट मन्त्रालय मार्फत हुनु पर्नेमा त्यो भएको छैन । केही दिन अघि भएको भेटमा तपाई पनि सहभागि हुनुहुन्थ्यो ।
त्यो आयोजना गर्ने काम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको हो । हामीलाई त सामुहिक बसौं भनेर आमन्त्रण गरिएको हो । अन्तराष्ट्रिय विभागको हिसावले आवश्यक सचेत गराउने हो । धेरै पटक त्यस्तो भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड भारत जानु अघि पनि मैले भनेको थिए । आउँदा पनि भने । हरेक घण्टा घण्टामा भन्न मिल्दैन ।

नीतिगत निर्णयमा त तपाईले प्रभव पार्न सक्नुहुन्छ नि ?

नीतिगत मात्र होइन मैले त घटनामा पनि भनेको छु । नीतिमा त अन्तराष्ट्रिय विभागको तर्फबाट कार्यक्रम आयोजना गरी कुटनीतिक आचार सँहिता सम्बन्धि प्रशिक्षण नै दिलाएँ । पार्टीले त्यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको छैन भन्ने सत्य हो ।

भारतले राखेको तर विदेश मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको ७ बुँदे दवावलाई कसरी लिने ?
भारतको विदेश मन्त्रालयले नै हाम्रो प्रस्ताव होइन भनेपछि त्यसैलाई आधार मानेर छलफल गर्न त्यति उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन हाम्रो तहबाट ।

तर आफूसँग अनौपचारिक छलफलमा भएको हो भनेर भारतका लागि नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायले भनिसक्नु भएको छ ।
त्यसो हो भने भारतको प्रस्ताव भनेर नेपालको संविधानमा यो यो राख्नु पर्छ भनेर छलफल गर्न कुनै हालतमा पनि सकिन्न । त्यो बुँदामा नेपालमा नेपालका आन्दोलनकारीसँग छलफल गर्न सकिन्छ ।

अहिले एकीकृत माओवादी भित्र आन्दोलनको विषयलाई लिएर भएको विवाद सतहमै आउन थाल्यो । त्यो विवाद चाँही के हो ?
एकीकृत माओवादी भित्र भारतले खेलेको भूमिका, हस्तक्षेप वा प्रस्तावका बारेमा तपाईले भने जसरी विवाद भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको आन्तरिक मामिला नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो पार्टीको मूल कुरा हो । त्यस्तो गर्न हुन्न भारतले हस्तक्षेप नै गर्नु परयो भनेर कसैले भनेको छ र ?

त्यस्तो त छैन । संविधान जारी भइसके पछिको विवादको कुरा गरेको मैले ।
हामीले प्रस्टै भनेका थियौं, हरहालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ । कुनै शक्ति वा प्रबृतिसँग सम्झौता गर्न सकिन्न । यो हाम्रो एकत्वको बटमलाईन हो । पछि केही दल संविधान छोडिसकेकाले सकेसम्म सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संविधान जारी गरौं भनेको हो । यो राजनीतिक मामला भएकाले त्यही अनुसार समाधान गरौं भनेका हौं । हामीसँग पुलिस छ, सेना छ, गोली, जेल छ भनेर दमन गरेर समाधान गछौं भनेर हुन्न ।

तर यो त नेतै पिच्छे फरक देखियो नि ?

कसरी भयो ?
जस्तो गत बुधबार भेला गरियो । त्यसमा भारतीय पक्षको हस्तक्षेपका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । अनि अध्यक्ष छलफलमा सहभागि हुने, बाबुराम भट्टराई बाहिरिनु भएको छ । खुल्ला मञ्चको आमसभामा पनि त्यो देखियो । तपाई त दर्शक दिर्घामा बसेर समर्थन गर्नुभएको थियो ।
हाम्रो पार्टीको जोडकोणमा केही अन्तर देखा परेको होला । असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतीमा ल्याउनका लागि लचकता प्रस्तुत गरौं भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाई हो । त्यसमा सक्ने जति जोड त गरेकै हो भन्ने एउटा पक्षलाई लागेको छ, अर्कोलाई सकेजति गर्न सकिएन भन्ने लागेको छ । तर तार्किक रुपमा कुनै भिन्नता छैन ।