नेपालमा नारिकतासम्बन्धी कानून ६० वर्ष अघि मात्र शुरु भएको हो । नेपालको नागरिकता कानूनको इतिहासमा, ‘आदिवासी भई नेपालमा नै जन्मेको’ भन्नेसम्मको व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन २००९ मा गरिएको देखिन्छ । त्यसपछि विभिन्न समयमा गरिएका कानूनी व्यवस्थाले पनि नेपालको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिनेतर्फ सरोकार राखेको पाइन्छ । वर्तमान संवेदनशील संक्रमण र देश अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेला नागरिकताका विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ गहिरिएर सोच्नु सबै जिम्मेवार नेपालीको कर्तब्य हो ।
संसारका शक्तिशाली र जनसंख्याको दृष्टिले अत्यन्त ठूला देशहरुले समेत नागरिकता सहजै र सजिलै दिने गरेको पाइँदैन भने नेपाल जस्तो दुई अत्यन्त ठूला छिमेकीहरुको बीचमा अवस्थित नेपालले नागरिकता सजिलै दिने नीति लिनुपर्छ भन्ने तर्क अस्वाभाविक हुन्छ । सबै दृष्टिकोणबाट नेपाल र नेपालीको हित हुने बाटो अवलम्बन गर्दै देशले सधैं नागरिकताको बहसमा अल्झिई रहनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
नागरिकताको अर्थ
नागरिकता राज्य र नागरिक बीचको प्रभावकारी सेतु मात्र नभई यो देशको भौगोलिक स्थिति, सामाजिक–साँस्कृतिक सम्बन्ध, राष्ट्रको संरचना, जनघनत्व, छिमेकी देशहरुसंगको पारस्परिक सम्बन्ध समेतबाट प्रभावित हुने कुरा स्वयंसिद्ध छ । नगरिकताले व्यक्तिगत हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै सिङ्गो समाज र राष्ट्रको भविष्यको दिशा समेत निर्धारण गर्दछ ।
नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिको व्यवस्था संसारका सबै देशमा समान छैन । नेपालको नागरिकता नीति भूराजनीतिक विशेषताबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक छ । नेपालले वंशज, जन्म र अंगिकरण तीनै आधारमा नागरिकता दिने नीति लिएको छ । तर सबै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन । कतिपय देशले वंशज वा रगतको नाता र कतिपय देशले जन्म वा भूमिको अधिकारको आधारमा नागरिकता दिने गरेका छन् । बाबुबाट मात्र नागरिकता दिने र बाबु र आमा नागरिक नभएसम्म बालबालिकाले नागरिकता नै नपाउने व्यवस्था भएको देश (भुटान) पनि देखिन्छ । शायद यो त्यहाँको भूराजनीतिको परिणाम होला । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त अमेरिकी महादेशमा छ । कतिपयले केही शर्त (कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत व्यक्तिका सन्तानले नपाउने गरी) सहित यस्तो नीति लिएका छन् । कसैले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने तर बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक त्यस देशमा जन्मेको हुनुपर्ने नीति लिएका छन् । कतिपय देशले बालबालिकका जन्मदा साथ नागरिकता दिने व्यवस्था पनि गरेका छन् ।
आफ्नो देशका पुरुषसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था संसारका झण्डै चार दर्जन देशमा छ । दुई दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्नो देशकी महिलासंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई अंगिकृति नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्ने देशले त्यस्ता विदेशी पृुरुषले दुई देखि पाँच वर्ष देशमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि राखेको पाइन्छ । छिमेकी चीनको कुरा गर्दा विदेशी पति÷पत्नी नियमित वासिन्दा हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दक्षिण एसियाका श्रीलंकाले १ वर्ष, बंगलादेशले दुई वर्ष, भारतले ७ वर्ष बसोबासको मापदण्ड निर्धारित गरेको छ । अमेरिका र क्यानाडा जस्ता देशहरुले पनि ३ वर्ष वसोवासको अवधि निर्धारण गरेका छन् । सिंगापुरले २ वर्ष र लिथुआनियाले ७ वर्ष निर्धारण गरेका छन् । कतिपय देशले विवाहका आधारमा नागरिकता दिने नभई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र (पीआर) दिने गरेका छन् । तर नेपालमा हालसम्म विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक रुपले समृद्ध, राजनीतिक रुपले सुदृढ तथा सामरिक रुपले सुरक्षित देशहरुले समेत वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिनुपर्दा समयावधि तोकेका छन् भने नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर, सामाजिक रुपमा समस्याग्रस्त र सामरिक रुपमा दुर्बल देशले कुनै शर्त बिना विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नु पर्छ भन्ने मान्यता कसरी औचित्यपूर्ण हुन सक्छ ?
दोहोरो नागरिकता
नेपाल कुनैपनि व्यक्ति राज्य विहीन हुनुहँुदैन भन्ने मान्यतामा उभिएको छ । यो मान्यता उचित छ । तर यसको अर्थ संसारमा कहीं नागरिकता नपाएकाहरुलाई नेपालले आमन्त्रण गर्नुपर्छ वा गर्नसक्छ भन्ने होइन । कतिपय देशले दाहोरो नागरिकता मानेका पनि छन् । तर दक्षिण एसियामा नेपाल तथा यसका दुबै छिमेकी भारत र चीनले दोहोरो नागरिकताको प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छैनन् । यस्तो नीति राष्ट्रिय सुरक्षामा उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतिको सामना गर्न उपयुक्त ठानिएको छ । नागरिकता देशप्रतिको अबिभाज्य निष्ठा र विश्वास पनि हो । यद्यपि प्रवासीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक अधिकार मात्र रहेको नागरिकता दिने प्रचलन आरम्भ भएको छ । नेपालले सोही बाटो अवलम्बन गर्नथालेको छ ।
समस्या, प्रश्न र संविधानको मस्यौदा
नगरिकताको विषयमा बहस मात्र गरिरहनु भन्दा वास्तविक समस्या के हो र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेतर्फ जिम्मेवार भएर सोच्नु र काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म उठाइने गरिएका विषयहरु हुन्– नागरिकता आमा वा बाबु दुबैको नामबाट पाउने वा नपाउने, मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा नपाउने, बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने, विदेशी नागरिकसंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने र कस्तो नागरिकता पाउने ।
उक्त समस्याको समाधान खोज्ने सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नहरु पनि अगाडि आउँछन् – नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक (महिला र पुरुष दुबैक लागि) का लागि समान व्यवस्था गर्न सबै दल वा सम्बन्धित समुदाय तयार हुने कि नहुने? नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएको समयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्न तयार हुने कि नहुने? विदेशी नागरिकसंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले विवाह गर्दाका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने हो वा कुन देशको नागरिकता लिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न तयार हुने कि नहुने? राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था अन्तर्गत विदेशीहरुले समेत अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र लिने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? संवैधनिक अंगका पदमा जान वंशको आधारमा तथा सबै राजनीतिक रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने निकाय, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायमा निश्चित समयावधि पूरा नगरी उम्मेदवार हुन वा नियुक्ति हुननपाइने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? विदेशीहरुले नेपालमा काम गर्नुपर्दा श्रम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि तयार हुने कि नहुने?
यी समस्या र प्रश्नहरुको पृष्ठभूमिमा संविधानसभामा पेश भएको संविधानको मस्यौदामा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ भनी पूर्वाग्रह नराखी विवेचना गरौं–
मस्यौदा संविधान, भाग–२ को धारा १० मा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने कुरा स्पष्ट छ । धारा ११ मा संविधान प्रारम्भ हुनुअघिका नागरिक, संविधान आरम्भ भएपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिक र धारा १२ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था छ । धारा १२ मा वंशजको नागरिकताको व्यवस्था छ । धारा १२ मा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने यस्तो व्यवस्था गरिएको छ – (क) मा कुनै व्यक्ति जन्मदाका बखत निजको बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएको ख) मा कुनै व्यक्तिको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेको तर निजले नागरिकता लिनेबेला आमा, बाबुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको, उपधारा (२) मा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान आरम्भ हुनु अघि जन्म सिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले आमा वा बाबुको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने, उपधारा (३) मा आमा र बाबुको ठेगान नभएको नेपाल भित्र फेला परेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, उपधारा (४) नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने, तर बाबु विदेशी प्रमाणित भए सो नागरिकता अंगिकृतमा परिणत हुने ।
वंशजको नागरिकतासम्बन्धी उक्त व्यवस्थामा नेपाली महिला र पुरुष दुबैलाई वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न समान अधिकार रहेको र नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त हुने कुरा स्पष्ट छ ।
अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा धारा १३ को (१) मा नेपाली महिलासंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागकिता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ र उपधारा (२) मा नेपाली नागरिकसंग विवाहा गर्ने महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कार्वाई चलाए पछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । उपधारा (३) मा विदेशी नागरिकसंग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत नेपाली नागरिकता पाउने लचिलो व्यवस्था छ । उपधारा (४) मा नेपालको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा योगदान पु¥याउने विदेशीलाई केही शर्तको आधारमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिनसकिने व्यवस्था छ । धारा १५ मा आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । धारा १९ मा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरुको उपभोग गर्नपाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनसकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी मस्यौदा संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधानको भन्दा नागरिकतासम्बन्धी अझ विस्तृत र लचिलो व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाले पनि माथि उल्लेखित मान्यतालाई नै सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो ।
उल्लेखित व्यवस्थालाई हेर्दा नेपाली नागरिकका सन्तानले आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नसक्नेमा कुनै द्विविधा छैन । बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक विदेशी रहेछ भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा अंगिकृत पाउने भन्ने कुरा मात्र हो । अंगिकृत पाउनेमा कुनै विवाद रहेन । सन्तान जन्मदा र त्यसपछिको अवस्थामा आमा बाबु नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको भए निजका सन्तान बालिग भई नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरमा पुग्दा विदेशी नागरिक रहेको बाबु वा आमाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाइसक्ने स्थिति हुन्छ । यसरी नागरिकता पाइसकेको विदेशी आमा वा बाबु भएको सन्तानले समेत वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था मस्यौदा संविधानमा गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले नागरिकता नपाउने भए भनी हल्ला मच्चाउनुको तात्पर्य के होला? विदेशी नागरिकसंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक विवाह भएको विदेशी नागरिककै देशमा बस्ने र त्यही जन्मिएको सन्तानलाई नेपालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट कसैले तर्क गरेको हो भने त्यो कुरा कुनैपनि दृष्टिबाट उचित हुनसक्दैन ।
नेपाली नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुष दुबैले समानताको आाधारमा अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने नेपालीसंग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पनि तुरुन्त नागरिकता नपाउने र निश्चित समयावधि (उदाहरणका लागि ७ वर्ष) पर्खिनु पर्ने कुरा मान्नु प¥यो । समानताको तर्क गर्नेहरु त्यसो गर्न तयार छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलनका कुरा गरेर वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीका लागि खुला राखिनुपर्छ भन्नेहरुले के नेपालको सीमाना र आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुराको समर्थनमा तर्क गर्ने नैतिक सहास देखाउन सक्छन् ? अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन एउटा कुरामा लागु हुने अर्को कुरामा लागु नहुने हुनसक्छ र? भारत र अमेरिका जस्ता शक्तिशाली देशहरुले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिले राज्यका सर्वोच्च तहको पदमा जाननसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालले त्यस्तो पद र देशको राजनीति विदेशीहरुका लागि खुला राख्नुपर्छ भन्ने तर्क के उचित हुन्छ ? नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप हुनेगरेको भन्ने आम चर्चाका बीचमा नागरिकता जस्तो देशको दीर्घकालीन हीत र अस्तित्वको विषयलाई नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा छलफलमा ल्याउनु भन्दा विदेशीलाई छिटो, त्यो पनि वंशजको आधारमा, नागरिकता कसरी दिनसकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ कतिपयले बहस चलाउनु खोज्नु बिडम्बना नै हो । माक्र्सवादमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको हैसियतले यो पंक्तिकार अन्तर्राष्ट्रियवादमा पनि आस्था राख्दछ । तर वर्तमान विश्वमा माक्र्सवादले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रियवाद कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । बरु प्रायः सबै देशहरुले राष्ट्रिय हितको आधारमा घरेलु र वाह्य नीतिहरु अवलम्बन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ । यस्तो परिवेशमा नेपालीले नेपालका लागि नेपाली मन राखेर सोच्नु र छलफल गर्नु आवश्यक छ । निहित स्वार्थ, भावावेश र संकीर्णताले देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वको रक्षा गर्नसकिन्न । संविधान देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, समृद्धि, हित तथा जनताका अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि हो । यस्ता कुराहरु नै खतरामा पर्ने कुनैपनि प्रावधान संविधानमा राख्न मिल्दैन, राखिनु हुन्न ।
आफ्नो देशको सुरक्षा र आवश्यकता अनुसार नागरिकता दिनु अघि स्थायी बसोबास अनुमति पत्रका विभिन्न प्रकारहरु लागु गर्नेे र नागरिकता दिंदा शपथ दिलाउनुका साथै नागरिकताको महत्वबारे प्रशिक्षण दिने जस्ता व्यवस्था समेत विभिन्न देशहरुमा छन् । नागरिकको सम्पूर्ण अभिलेख रहनेगरी परिचयपत्र जारी गर्ने प्रणाली विश्वका धेरैजसो विकसित देशहरुले अवलम्वन गरिसकेका छन् । यस्तो व्यवस्था नेपालमा अहिलेसम्म छैन । तीस लाखभन्दा बढी नेपालीले विदेशमा कामको खोजीमा जानुपर्ने अवस्थामा समेत नेपालमा विदेशीहरुलाई श्रम अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराको समेत केहीले अनावश्यक राजनीतिकरण गर्दै विरोध गर्ने गरेका छन् । नेपालको भारतसंग तीनतिर सीमाना खुला रहेको, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागु नरहेको, भारतका विभिन्न भागहरुमा नेपाली भाषीहरुको समेत उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको, भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली देशहरुबाट समेत मानिसहरु अनधिकृत रुपमा नेपाल आउने गरेका, भुटानबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरु समेत आएका, चीनको तिब्बतबाट निरन्तर अनधिकृत रुपमा मानिसहरु नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका र केही समय यता अफ्रिकी देशहरुबाट समेत मानिसहरु नेपाल प्रवेश गर्न थालेको कुराले नेपालको जनसांखिक अवस्थालाई झनै संवेदनशील बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक नेपालीहरुको रोजगारी लगायत सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने देशभक्ति भन्ने कुरा केवल खोक्रो गन्थन बन्न जान्छ । यस्ता कुराहरुले नागरिकतासम्बन्धी नेपालको नीतिलाई प्रभावित गर्छ । अतः नागरिकताका सबै पक्षहरुलाई देश र जनताको व्यापकतम् हितरक्षाको दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment