अमित ठाकुर।रौतहट।भाद्र २६ ।रौतहटकै धरोहरको रुपमा रहेको गौरको मुटु मानिने गौर राईस मिलको जग्गा बचाऊ गठन भएको उच्चस्तरीय  छानबिन समितिको एक महिला बित्न  लाग्दा अहिले जनकपुरबाट गौर पुग्न सकेको छैन। लामो समय देखि चलिरहेका राईसमिल बचाउन रिले अन्सनलाई गत श्रावण महिनाको ५ गते  प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सो अन्सनलाई स्थगित गराई गौर राईस मिलको जग्गा को ७ दिन भित्र उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गरि  वास्तविकता छानविन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता दिएको थियो। तर अहिले १ महिना बितिसक्दा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति जनकपुरबाट गौर नपुग्दा स्थानीयहरुमा चर्चाको बिषय बनेका छन। प्रदेश नंबर २ का सरकार गौरबासिन्दा संग प्रतिवद्धता गरि अहिले सम्म ठोस निर्णय नअाउँदा प्रदेश सरकार संकाको घेरा राखेको स्थानीयहरुले बुझ्न थालेका छन। प्रदेश सरकारको ऐतिहासिक जग्गाको रुपमा रहेको सो मिलको जग्गा निजी हो की सरकारी हो भन्ने पत्ता लगाएर अधिग्रहण गर्ने गरेको निर्णय आन्दोलनकारी समक्ष मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेका थिए ।तर छानबिन समितिको ठोस निर्णय नअाउँदा रौतहटबासी अन्योलमा परेका छन।  यस्तो रबैयाले गौर मुटुको रुपमा रहेको राईसमिल जग्गा बाच्ने कि न बाच्ने स्थानीयमा संकाको उत्पन्न हुन थालेका छन।राईसमिलको जग्गा बचाउनेको मुद्दा चरम सिमामा पुग्दा मन्त्री यादवले राईस मिलको जग्गा बचाउन प्रदेश सरकार गम्भीर रहेकोले सो जग्गा सार्वजनिक प्रयोग हुनेमा शंका नगर्न रौतहटबासिन्दालाई विश्वास दिलाएका थिए। तर अहिले अाएर  उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको १ महिना बित्दा गौर न अाएपछि स्थानीयहरुलाई चिन्ता हुन थालेका छन।राईसमिल अधिग्रहणका लागि गौर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटवाट मुआवजा दिनको लागि १ करोड़ ७० लाख रकम विनियोजन गरेेेेता पनि बाकीको मुअावजाको रकम प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गर्ने भनेको थियो। तर प्रदेश सरकार विनियोजन नगरि राईसमिलबारे सबै छानबिन गर्ने जिम्मेवारी उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई दिएको थियो। अाखिर केे कारणले छानबिन समिति गौर पुगेन अहिले बुझ्नै गार्‍हो हुन थालेका छन।बाकी मुअावजाको रकम किन छुट्याईरहेको छैन प्रदेश सरकार स्थानीयहरुले सार्वजनिक ठाउँमा भन्न थालेका छन।सो राईसमिल जग्गा बचाउन गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय गुप्ताले मेयर क्लबको संयोजक भएको नाते रौतहट भरीका मेयरलाई मुअावजाको रकम छुट्याउने भनेकै  थियो।सो राईसमिलको जग्गा २०२१ सालमा सर्वे नापी हुदा मिलले चर्चे को जग्गा ५ विगहा १९ कठ्ठा १५ धुर जग्गा गौर राईस मिल एन्ड फलोरको नाउमा सर्वे भई जग्गाधानि दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत कायम गरेको थियो । २००३ सालमा स्थापना भएको सो मिलको संचालक समितिमा भएका नेपाल र भारतका शेयर धनिको अतोपतों समेत नरहेको खण्डमा २०६६ साल ती नक्क्ली संचालक समिति बनाएर कम्पनी येनमा दर्ता गराएर भू माफियाको समूह जग्गा विक्री गर्ने सडयंत्र अहिले गरिरहेका छन । कृषि ,भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादवले राईस मिलको जग्गा प्रदेश सरकारले जसरी भए पनि अधिग्रहण गर्ने बताएता पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गौरको बाटो नै हराएको स्थानीयले थालेका छन। राईसमिल जग्गा बिक्रीमा जो कोही ब्यक्तिले सहयोग गरेमा त्यो ब्यक्तिलाई तह लगाउने स्थानीयहरुले जनाएका छन।