जनकपुर,१४ चैत । महिला हिंसा सम्बन्धि घटना बढी रहेको बेला प्रदेश २ को सरकारले 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले आज प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' अभियान घोषणा गरेका हुन् । यो योजना अन्तर्गत नयाँ जन्मिने छोरीहरुको हकमा प्रदेश सरकारले विमा कम्पनीसँग साझेदारी गरेर छोरीहरुको शिक्षा विमा नीति ल्याउनेछ । यो कार्यक्रमले महिलाहरुको मनोबलमा बढोत्तरी हुने मुख्यमन्त्रीको कथन रहेको छ ।
हिंसा पीडित महिलाहरुले निःशुल्क एसएमएसमार्फत आफ्नो समस्या प्रदेश सरकार समक्ष राख्ने व्यवस्था गर्ने उहाँले जनकारी दिनुभयो । सहयोगका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा 'महिला सुरक्षा डेस्क' स्थापना गरिने १०० दिने कार्ययोजनामा उल्लेख रहेको छ । प्रदेश प्रहरी भर्ना तथा सशत्तिःकरण लागि तालिम केन्द्रको स्थापना संगै प्रदेश प्रहरीलाई जनमुखि बनाइने छ ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, शहिद परिवारका लागि 'एक परिवार, एक रोजगार' कार्यक्रम, स्थानीय तहका आवासीय क्षेत्रहरुलाई जोड्न सडक विस्तार तथा कालेपत्रे गर्ने योजनालाई 'मुख्यमन्त्री सडक योजना' अन्तर्गत ल्याइने घोषणा गर्नु भएको छ ।
ग्रामिण दलित बस्तीहरुमा 'आपकी सरकार, आपके द्वार' कार्यक्रम गर्ने पनि प्रदेश सरकारको योजना छ ।
प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लामा कम्तिमा एकएक स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा अघि सारेको छ । प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्ड नै गठन गर्ने र लगानीमैत्री प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेश २ अन्तर्गतका आठवटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने, आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल, चक्काजाम अवरोध मुक्त बनाउने, माछा जोनको विकास गर्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
चुरे संरचनाको छुट्टै नीति ल्याउने, बाढी, आगजनी तथा शितलहर पीडितहरुका लागि सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री राहत कोष स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डेरी उद्योग, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन, जस्ता साना उद्योग स्थापना तर्फ जोड दिने निर्णय गरेको छ । सामुहिक गाईपालन, भैसी पालनका लागि प्रोत्साहित गरिने, सहज तरिकाले न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनका साथै विमा समेतको व्यवस्था गरिने छ ।
प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा रहेका मठमन्दिर तथा पाटी पौवाको स्वामित्वमा रहेका गुठी जग्गा तथा अन्य सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निति ल्याइने छ ।
धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरुको व्यवस्थापन र स्तरोन्नित नियमन गर्न धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थानहरुको पहिचान, जीर्णोद्धार गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्धनका लागि बजेट छुटियाइने मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले कानुनहरु द्रुत निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण समिति नै बनाउने पनि बताएको छ ।
--
Posted By madheshexpress.com to JANLOKPRIYA at 3/27/2018 09:53:00 PM
No comments:
Post a Comment