Online siraha -Mobile Version

मिथिलेश यादव

सिरहा, १३ फागुन । सिरहाको दक्षिण ग्रामीण क्षेत्र बरियारपट्टी का रासलाल यादव (८२) लाई प्रदेश सरकारसँग धेरै अपेक्षा छैन । किसानलाई उनको प्रदेश सरकारसँग केबल एउटै अपेक्षा छ त्यो हो–जल । जल अर्थात सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था भइदिए बाँझो जमिनलाई अन्न फलाएर 'गुल्जार बनाउने उनको धोको छ ।

यादवले बताए अनुसार दुई दशक पहिला खेतमा बहुअन्न उब्थ्यो । धान, गहुँ, दलहन, तोरी, चना घरमा भित्रिन्थ्यो । पछि चना, तोरीको खेती गर्ने परम्परा पनि सुक्यो । अब केवल धान र गहुँ खेती गरिन्छ । त्यो पनि वर्षभरी खान पुग्दैन । धान र गहुँ खेती गर्ने परम्परा पनि बिस्तारै सुक्दै गएको उनी बताउँछन् । अर्थात, पछिल्लो केही दशकभित्रै बहुबालीको परम्परा सुक्यो । खानाको लागि पनि अन्न किन्नुपर्ने भयो ।

धनगडीमाई नगरपालिका–३ कि सुकनी सदाय (मुसहर) वर्षमा १० महिना बेरोजगार बस्नुपर्ने पीडा सुनाउँछिन् । उनको पीडाको अर्थ छ–पहिला बहुअन्नको खेती हुँदा वर्षभरि नै रोजगारी पाइन्थ्यो । 'अहिले त धान रोप्ने र छोप्ने (काट्ने) बाहेक १० महिना बेरोजगार बस्नुपर्छ, उनले भनिन् । उनको रोजगारी धान खेतीसँगै साँघुरिएको छ।मधेसको कृषि परम्परा बहुबालीबाट एकल बालीमा साँघुरिन पुग्दा किसानीमा आश्रित कृषि मजदुर बेरोजगार प्रायः भएका छन् । कतिपय पुरुष मजदुर कामको खोजीमा खाडी र भारततर्फ गएका छन, जाँदैछन् ।

किसान रासलाल बरियारपट्टी को सीमामा पारीबाट भित्रिएका धान नेपाली ट्रकमा लोड हुँदै गरेको दृश्यतर्फ औंलाउँदै भने, 'दुई दशक अघिसम्म म बैलगाडामा धान बोकेर भारतको मधुवनीसम्म पु¥याउँथे । हामी मधुवनीसम्म मात्र होइन दरभंगासम्म बैलगाडा (गोरुगाडा)मा धान बोकेर पुर्याउँथ्यौं रासलालको छेवैमा बसेका अर्का किसान दोरीक यादवले (८०) मुख खोले । 'हेर्दा हेर्दै समय उल्टियो, उनले भने, 'अन्न बेच्नेहरु कंगाल भए किन्नेहरु अन्नवान भए । बरियारपट्टी–४ तेनुवापट्टीस्थित कटनीया नदीमा सिँचाइ नहर र ब्यारेज निर्माण हुँदै छ । कमला नदीको पानी कटनीयामार्फत यस भेगका किसानको खेत सिँचाइ गर्ने योजना हो ।

तर, चार वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यो योजना अधुरै छ । 'कटानियाको सिँचाइ प्रणालीमार्फत कमलाको पानी हाम्रो खेतसम्म पुगे यस भेगका किसानको दुःख दूर हुन्छ, सिँचाइ असुविधासँग मधेसको मरुभूमीकरणलाई जोड्दै किसान दोरिक भन्छन, 'सरकार हाम्रो पेटको समस्या सामाधान गर्न लगानी गरेन । सिँचाइमा भन्दा सडकमा धेरै लगानी गरेकोप्रति व्यंग गरे, 'पेटमे नहिए आ सिंहमे तेल (भोक मेट्नेतर्फ ध्यान नदिएर सरकार निर्माणमा बढी लगानी गरे) । सिँचाइ अभावमा जतिसुकै मिहिनेत गरेर बाली लगाए पनि खडेरी हुने पीडाले यहाँका किसान पिरोलिएका छन् । सिँचाइको असुविधा, मलखादको असहजताले यहाँका किसान बाली लगाउन हच्किँदै छन् ।

'सरकारबाट मलखाद पनि सहज रुपमा उपलब्ध हुँदैन, यस भेगका किसानले साझा पीडा पोखे, 'बारी मलखाद नपाउँदा पारीबाट ल्याउँदा दोहोरो पीडा खेप्नुपर्छ–एसएसबी र एपिएफको । केन्द्र सरकार किसानको पीडाप्रति सोचेजस्तो गम्भीर भएन नभएको किसान राजेन्द्र यादव बताउँछन् । 'अब प्रदेश सरकार किसानको पीडामा मलम लागाउलान कि, उनले भने, 'प्रदेशको मुखिया मधेसी चेहरा बनेको छ, अब मधेसका किसानलाई सहुलियत मिल्ने भरोसा छ ।

'प्रदेश सभासदस्यहरुले प्रदेश–२ मा समृद्धिको आधार कृषि रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरुले भनिरहेका छन, यादवले भने, 'ग्रामीण मधेसको बन्जर जमिनमा जलसञ्चार नगरेसम्म खेत गुल्जार हुँदैन । प्रदेश समृद्धिका लागि कृषिमा जोड दिनुपर्ने बोलेर मात्रनपुग्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकदेखि नै सदस्यहरुले प्रदेश समृद्ध बनाउन कृषि, सिँचाइ र कृषि उत्पादन बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै आएको छ । यसलाई शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि सदस्यहरुले जोडतोडले उठाए । समृद्ध प्रदेश बनाउने सपना कृषिबाट मात्र सम्भव रहेको उनीहरुले बताएका थिए ।

मधेसमा जमिन जोतेर अन्न उत्पादन गर्ने समुदायको पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा अन्न निर्यात गर्ने मधेस अहिले अन्न किनेर खानुपर्ने अत्यासलाग्दो अवस्थामा पुगेको प्रदेश सभासदस्य सुरेश मण्डल बताउँछन् । 'मधेसको भूमिमा अन्न उत्पादन गर्न चाहिने उत्पादन सामग्री जुटाइदिने प्रबन्ध गर्न सरकार उदासीन रहेको उनको गुनासो छ । अब यो चुनौती प्रदेश सरकारसमक्ष तेर्सिएको उनको बुझाइ छ । प्रदेश सञ्चालन र आर्थिक भार बहन गर्न सक्ने अधार कृषि भएकाले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हुनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद मण्डलले भन्छन, 'अहिले स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका निम्ति कृषि विकासमात्र नभई समावेशी विकास नै मुख्य चुनौती हो । उनले भने, 'यहाँका गाउँसँग गरिबी जोडिएको छ । त्यसैले आर्थिक नीतिमा गाउँ र गरिबलाई मौका दिनुपर्ने दबाब छ । पिँधका जनताका पीडा र गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

पछिल्लो दुई दशक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाकै आन्दोलन र विद्रोहमा बित्यो । तर, अब प्रादेशिक अभ्यास सुरु भएको छ । अब संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ । स्थानीय तह वा प्रदेश अन्य मुद्दामा अल्झिनुभन्दा पिँधका जनताको मुहारमा उज्यालो छर्ने कार्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने लहानका समाजिक अभियन्ता सुनिलकुमार साहको भनाइ छ ।