काठमाडौं, ९ पुस । प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयी रेशम चौधरीले वारेसमार्फत जितेको प्रमाणपत्र नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अभियोग लागेको व्यक्तिले सफाई नलिएकाले प्रमाणपत्र लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । वारेसमार्फत जितेको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने रिट दरपीठ गर्ने यसअघिको निर्णयलाई पनि अदालतले सदर गरेको छ । चौधरी २०७२ भदौ ७ गतेको टिकापुर घटना को मुख्य अभियुक्त हुन् ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले भनेको छ, 'अभियोग झुठा भए निवेदकले अदालती प्रक्रियामा समाविष्ट भै कानुनी प्रक्रियाद्वारा त्यस्तो अभियोगबाट सफाई लिनुपर्ने हुन्छ । आइतवार जारी आदेशमा भनिएको छ, 'अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्नु कदाचित मिल्दैन ।
गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको रिट विरुद्ध इजलासमा पेश भएको निवेदकमा कर्तव्य ज्यान समेत मुद्दाका फरार अभियुक्त चौधरीका सक्कल सबै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य विजयी चौधरीले प्रमाणपत्र लिन आफ्नी पत्नीलाई पठाएका थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले विजयी प्रतिनिधि नै उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै पत्नीले प्रमाणपत्र नपाएपछि सर्वोच्च पुग्दा प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । त्यसपछि फेरि दरपीठ विरुद्धको निवेदन सुनिल कुमार चौहानलाई वारेस राखी दर्ता गराएका थिए ।
रिट दायर गर्दा सर्वोच्चले मुलुकी ऐन अनुसार ज्यान मार्ने उद्योग लगायतका मुद्दामा हाजिर नहुने अभियुक्तको नाममा वारेन्ट जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ । मुलुकी ऐन अदालती वस्दोवस्तीको ११८ बमोजिम कानुनी पक्रियामा अभियुक्त स्वयं समावेश नभएकोले उक्त मुद्दामा वारेस मार्फत रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो ।
फरार रहेकै अवस्थामा चौधरीले वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएपछि भने कसैले पनि आयोगमा उजुरी समेत गरेनन् । २०७२ भदौ ७ मा कैलाली टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पूर्जी जारी गरिएपछि चौधरी अहिलेसम्म फरार छन् ।
--
Posted By मार्गानुगामी राष्ट्रिय दैनिक to Marganugami Daily at 12/24/2017 09:37:00 PM
No comments:
Post a Comment