Online siraha -Mobile Version

मिथिलेश यादव

लहान, ११ पुस । प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी दलले सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेसँगै यहाँको सम्भावित सत्ता समीकरणदेखि प्रदेशको नाम र सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा बहस सुरु भएको छ । सत्ता समीकरण मा मधेसी दलकै नेतृत्व रहने प्रस्ट भए पनि प्रदेशको सरकारी काम काजको भाषा र नामका विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ का बहुसंख्यक बासिन्दाले मैथिली भाषा बोल्छन् ।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ का बहुसंख्यक बासिन्दाले मैथिली भाषा बोल्छन् । सप्तरीदेखि रौतहट को आधी क्षेत्रसम्म मैथिली भाषा बोलिन्छ । बारा, पर्सा र रौटतहतको आधा क्षेत्रमा भोजपुरी भाषा बोलिन्छ । नेपालमा बोलिने भाषामध्ये नेपाली भाषापछि मैथिलीका वक्ता सबैभन्दा बढी छन् । यो भाषाको प्राचीन इतिहास र आफ्नै लीपि छ । मैथिली साहित्यकार श्यामसुन्दर यादवले भने, समृद्ध भाषा मैथिलीले प्रादेशिक सरकारको कामकाजी भाषाको मान्यता नपाए लोप हुने सम्भावना बढ्छ ।

सप्तरीको राजविराजमा सम्पन्न १५औं अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलनमा प्रदेश नं. २ मा सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्नेलगायतका १३ बुँदे माग सहित राजविराज घोषणापत्र जारी गरिएको सम्मेलन मूल आयोजक समितिको सचिवसमेत रहेका साहित्यकार यादवले भने । यो प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने भाषा मैथिली भएकाले अब बन्ने नयाँ संरचनामा कामकाजको भाषा मैथिली नै बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 'हामीले सम्मेलनमार्फत यो प्रदेशको नाम पनि मिथिला राख्न माग गरेका छौं, यादवले भने ।

मिथिलाञ्चलको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुराताŒिवक महŒव का स्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै झापादेखि वीरगन्जसम्मको क्षेत्रलाई मिथिला पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत घोषणापत्रमा माग गरिएको छ । मैथिली भाषामा निर्माण हुने ठूलो र सानो पर्दाको चलचित्रलाई करमुक्त गरिनुपर्ने, मैथिली भाषाको फिल्म निर्माण एवं सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त बनाउन सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिथिलाका लोकगाथाको विद्युतीय अभिलेखीकरण, सरकारीस्तर बाट लोकगाथा नायकसँग सम्बन्धित स्थललाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा गरिएको छ ।

प्रदेश नं. १ र २ को आधारभूत तथा उच्च शिक्षामा मैथिलीलाई अनिवार्य विषय बनाउनुपर्ने, यसको साहित्य, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि सरकारी स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

प्रदेश नं. १ र २ को मैथिली भाषी क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा मैथिलीको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नाका साथै माध्यमिक तथा उच्चशिक्षामा अनिवार्य विषयका रुपमा मैथिली पठनपाठनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सेवा आयोगको परीक्षामा मैथिलीलाई मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालय मा संरक्षित मैथिलीका प्राचीन पाण्डुलिपिको अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि शोधवृत्तिको घोषणा गरी केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीय तहमा राज्य प्रदत्त समुचित कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, मैथिली भाषाभाषीद्वारा जनस्तरीय अक्षयकोषको स्थापना गर्न तीनै तहका सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, मिथिलाक्षर (तिरहुता लिपि) लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकाले संरक्षणका लागि तीनै तहमा आवश्यक नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा भाषा एवं संस्कृतिविद्, साहित्यकार, अनुसन्धानकर्तासमेत दुई सयजनाको सहभागिता थियो ।