चैत १३ । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दलको मान्यताका लागि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने बताएका छन् । उनले थ्रेसहोल्डको संसददेखि सडकसम्म विरोध गर्ने बताए । तमलोपा मोरङद्वारा विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग विगतमा भएका समझदारीलाई सरकारले पूरा नगरेसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने बताएका छन् । उनले सीमाङ्कनलगायतका विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुका साथै धारा २७४ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए । सरकारले जबर्जस्ती निर्वाचन गराए पनि त्यस्तो निर्वाचन मान्य नहुने धारणा व्यक्त गरे । अध्यक्ष ठाकुरले जनसङ्ख्याको सिद्धान्त विपरीत पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ठाकुरले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले विवादित संरचना बनाएको र पूर्णता नपाएको अवस्थामा निर्वाचनको घोषणा गर्नु गलत भएको स्पष्ट पारे ।

चैत १३ । मधेसी मोर्चाले सीमांकनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दै धारा २७४ समेत संशोधन हुनुपर्ने 'बटमलाइन' प्रस्तुत गरेको छ । मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले सीमांकनबिनाको सरकारी कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावमा कुनै प्रकारको छलफल र परामर्श हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन् । सीमांकनबिनाको संविधान संशोधनमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै उनीहरूले सत्ता पक्षको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे । पहिलो मधेस आन्दोलन, गत नौ महिनासम्म भएको आन्दोलन र त्यसको निरन्तरताको उद्देश्य नै सीमांकन रहेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । साउन १९ गते माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग भएको तीनबुँदे सहिमतिमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको सीमांकनबारे सरकारले गलत प्रचार गरेको उनीहरूको भनाइ छ । 

 – स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको स्पष्ट अडान छ । 

– महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तमलोपा – मधेस आन्दोनलको जग नै सीमांकन रहेकाले सीमांकनबिना संविधान संशोधन हुन सक्दैन । 

– राजेन्द्र श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल  

– सम्झौताका नाममा आन्दोलन तुहाउन, रोक्न र कमजोर गर्न तीन दलले गरेको नयाँ प्रस्ताव मधेस र मधेसीविरुद्ध छ । 

– राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी – संशोधनमार्फत समाधान गर्ने हो भने कुनै पनि विषयलाई थाती राख्नु हुँदैन । 

– महेन्द्र यादव, अध्यक्ष, तराई मधेस सद्भावना पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संसद्मा प्रस्तावित सीमांकनलगायत विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुका साथै धारा २७४ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको स्पष्ट अडान छ । सरकारले जबर्जस्ती निर्वाचन गराए पनि त्यो मान्य हुँदैन । मोर्चा निर्वाचनको पक्षमा हुन सक्दैन ।' दलको मान्यताका लागि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले संसद्देखि सडकसम्म यसको विरोध गर्ने बताए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनलाई लिएर सरकारले केके गर्यो भन्ने विषयमा आफूहरू जानकार नरहेको बताए । उनले भने, 'म कुनै कार्यदलमा छैन । सीमांकनबिनाको संशोधन भन्दै गठन गरिने कार्यदलमा बस्नुको कुनै औचित्य पनि रहँदैन ।' मधेस आन्दोलनको जग नै सीमांकन रहेकाले सीमांकनबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने दाबी श्रेष्ठले गरे । सत्ता पक्षले आफ्ना कमजोरी लुकाउन सहमतिको कुरालाई उचालिरहेको हुनसक्ने उनले बताए । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले निर्वाचनका लागि सम्झौता गरी नयाँ षड्यन्त्रमा आफूहरू नफस्ने बताए । उनले भने, 'सम्झौताका नाममा आन्दोलन तुहाउन, रोक्न र कमजोर गर्न तीन दलले गरिरहेको नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव मधेस र मधेसीविरुद्ध छ ।' तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सीमांकनबिनाको संशोधनमा मधेसी मोर्चा राजी भयो भन्दै गरिएको प्रचारमा सत्यता नरहेको बताए । उनले भने, 'सीमांकनबिनाको संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले देशलाई खाल्डोमा हाल्ने षड्यन्त्रको उपज हो ।' प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन प्रस्थान गर्नुअघि बिहीबार राति संविधान संशोधनलाई निकास दिएर चीन जान खोजे पनि सीमांकनबिनाको प्रस्ताव राखेको र त्यसमा पनि सत्ता पक्षकै राप्रपा र प्रमुख विपक्षी एमालेले असहमति जनाएको दाबी मोर्चाका नेताहरूले गरेका छन् ।