काठमाडौ, २० भदौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको आज एक महिना भएको छ र यो एक महिनाको सम्बन्धलाई मधेशी मोर्चाका नेताहरुले सकारात्मक भनेपनि पूर्ण आशावादी हुने ठाउँ अझैं नरहेको बताएका छन् ।
साउन १९ गते ३ बुँदे सम्झौता गरि मधेशी मोर्चा समेतको समर्थनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
ऊ mभभतष्लन उचबअजबलमबमधेसको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको प्रचण्ड सरकारको दोस्रो क्याबिनेट बैठकले मधेश आन्दोलनमा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने, आन्दोलनमा भएको क्षतिको बारेमा छानविन गर्न आयोग गठन गर्नेलगायतको निर्णय गरेको थियो ।
मधेसी मोर्चाको मागको सम्बोधनका लागि सरकारले जति काम गरेको छ त्यो सकारात्मक रहेपनि अझैं अधुरो रहेको नेताहरुको भनाई छ ।
मधेशी मोर्चाका एक घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सरकारबाट सन्तोषजनक काम नभएको बताए । सरकारबाट केहि काम भएको भएपनि परिणाम निस्कने गरी भने हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
मधेशी मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्न भन्दै ६८ जनाको नाम बुझाएको थियो । तर सरकारले त्यसमध्ये ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ ।
यस्तै पूर्वन्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा मधेस आन्दोलनबारे छानविन समिति बनेपनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । बन्दी छाड्ने प्रकृया शुरु भएको छ भने घाइतेको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उनले मधेशको समस्या एक महिनाभित्र टुगों लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
तर मधेसी मोर्चाको मुख्य माग संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । मधेसी मोर्चाका एक नेताले संविधान संशोधनका विषयमा छलफलका लागि हालसम्म कुनै बैठकसम्म बस्न नसकेको भन्दै त्यसले गर्दा आफूहरुले सरकार माथि विस्वास गर्न नसकेको बताए ।
सद्भावना अध्यक्ष महतो भन्छन्, ‘सविधान संशोधनको प्रकृया चाँडै शुरु गरि हाल्नु पर्ने हो । तर कहिले के बहाना त कहिले के बाहानामा रोकिइएको छ ।’
मधेशी मोर्चाका नेताहरुले भदौ १७ गते आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका तथा थुनामा रहेका भनिएका ४९१ जनाको नाम गृहमन्त्रालयमा बुझाएको छ । मुद्दाको प्रकृति हेरेर मुद्दा फिर्ता लिने तथा बन्दी रिहाई गर्ने गृहमन्त्रालयले आश्वासन दिएको छ । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले आश्वासन दिएर मात्र नहुने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शुरुवात राम्रो गरेपनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको तर्क गर्दै भने, ‘यो एक महिना राम्रो रह्यो, मधेशप्रति गम्भीर भएको देखियो अझैंपनि सविधान संशोधनको मामलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भूमिका कस्तो रहने त्यो हेर्न बाँकी छ ।
प्रचण्डलाई चुनौति
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा जानुअघि सविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा लैजाने बताउँदै आएका छन् । तर सो प्रस्ताव अघि बढाउनु त्यति सहज नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका एमालेलाई चित्त नबुझाएसम्म सविधान संशोधन त्यति सजिलो नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारसँग मधेशी मोर्चाको एक महिने यात्रा
साउन १८ गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा मोर्चाको समर्थन
साउन १९ गते काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच तीन बुँदे सहमति
साउन २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चाको नेतासँग छलफल गरी मधेशवारे मन्त्रीपरिषद्द्धारा निर्णय
साउन ३० गते आन्दोलनका मृतकहरुको विवरण गृहमन्त्रीलाई बुझाइयो
भदौ २ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ५२ जनालाई सहिद घोषणा र आयोग गठन
भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छलफल गरे
भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भेटे
भदौ १३ गते गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेश आन्दोलनको बारेमा महाधिवक्तासँग छलफल गरे
भदौ १७ गते मधेशी मोर्चाले थुनामा रहेका तथा मुद्दा लागेका आन्दोलनकारीको विवरण गृहमन्त्रालयमा बुझाए । रातोपाटी
No comments:
Post a Comment