काठमाडौं—नायिका निशा अधिकारीले जनकपुर पुगेर स्वतन्त्र देशको वकालत गरिरहेका सिके राउतलाई भेटेकी छिन् । १४ असारमा उनले सिके राउतलाई भेट्नुका साथै एक पत्र समेत थमाएर फर्किएकी छिन् ।

निशाले आखिर देश टुक्राउने भाषण दिदैं हिड्ने सिकेलाई किन भेटिन त ? उनले सिकेलाई थमाएको पत्रमा के लेखिएको छ ? निशाले आफूले सिके राउतलाई भेटेर मेलमिलाप र समझदारीमा आउन आग्रह गरेको बताइन् ।

सिंहदरबारका पर्खालका सेतो भित्तामा रातो रंग छ्यापेर चर्चामा आएका इशान र नायक कर्मा सहित जनकपुर पुगेकी निशाले राउतलाई समझदारी र एकताका लागि आग्रह मात्र गरिनन्, राष्ट्रिय भावका साथ लेखिएको एक भावुक पत्र पनि उनलाई थमाउन भ्याइन् ।

क्षमा अभियान नाममा सिके राउतलाई थमाइएको पत्रमा निशा अधिकारी, कर्मा र इशानले हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । पत्रमा मधेशमा राज्य र समाजको तर्फबाट भएका विभेदका लागि क्षमा याचना गर्दै त्यो ब्यवहारिक परिवर्तनसहितको क्षमायाचना नै राष्ट्रिय मेलमिलाप एवं सबल र शान्त नेपाल निर्माणको बाटो बन्ने उल्लेख छ ।


निशाले बुझाएको पत्र-



दाज्यू चन्द्रकान्तजी, 

सहानुभूति, करूणा र भाइचाराको सन्देश लिई आज हामी स्वदेशको अस्तित्वबारे चिन्तित काठमाडौंवासी युवा तपाई सामु आएका छौं । हाम्रो बुझाइमा स्वदेश भनेको भूगोलमात्र नभई भावना हो । हाम्रो वरीपरीको सम्पूर्ण वातावरण हो । दुई मित्र भेट्दाको हर्ष स्वदेश हो । हिड्दा हिडदैं साटिएको हाँसो स्वेदश हो । प्रकृतिका अनेक सुन्दर ध्वनी तथा हिमाल डाडा र फाँटका रमणीय संगठनबीच शान्तिको प्रत्याभूति स्वदेश हो । एक अर्काबीच रहेको विश्वास, भाइचार र प्रेम स्वदेश हो ।

आज सद्भाव र एकता संकटमा परेको अवस्था छ । त्यसैले नै हामी अत्यन्तै चिन्तित छों । हिजो हामीले कहाँ थियौं ? र भोलि हामी कहाँ जाँदैंछौं । स्थापनाकालदेखि सिंहदरबारको वास्तविक प्रवृति र नीति—दमन, हिंसा, दम्भ र विभेदले स्वदेशलाई कहाँ लग्दैंछ ? स्वेदश बचाउन हामीले के गर्दैछौं ? आम मधेशी दाजुभाई दिदीबहिनीले आफ्नो देशमा खेपिरहेको ब्यवहारिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदकै कारण स्वदेश दिनानुदिन कमजोर बन्दैं गएको छ । लाखौं निराश जनताको मनमा सन्देश पैदा भएको छ—के नेपाल राष्ट्रमा हाम्रो भविष्य छ ? यस यथार्थलार्इ नजरअन्दाज गर्नु र दमन हिंसाबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्नु गलत हो । त्यसैले दुःख लाग्दो परिस्थिति सिर्जना र निष्कर्षहीनतालाई निरन्तरता दिनेछ । मधेश आन्दोलनलगायत यस युगमा भएका अनेक संघर्ष साक्षी छन् । हिंसाले प्रतिहिंसा जन्माउँछ । दम्भले दम्भ । तर सहानुभूतिले विश्वास र प्रेम सम्मानले समाधान ।

दाज्यु, आज तपाईं त्यस नैराश्ष्य र यथास्थितीबाट उन्मुक्तिको चाहनाको प्रतीक बन्नु भएको छ । हाम्रो समाजमा तपाईंले झेल्नुपरेका विभेद अन्यायबारे पढ्दा हामी लज्जित भयौं । त्यस्तो विभेद कसैमाथि नहोस भनी आफ्नो ठाउँबाट सक्दो पहल गर्दागर्दै पनि त्यो अपर्याप्त भइरहेको छ । त्यसैले हामी तपाई समक्ष क्षमा माग्न आएका हौं । हामी हाम्रो समाज र सरकारबाट तपाईं र बृहतर मधेश समुदायमाथि जान अन्जान ढंगले गरिएका विभेदका लागि क्षमा याचना गर्न चाहन्छौं । हाम्रो विश्वास छ कि ब्यवहारिक परिवर्तनसहितको क्षमायाचनाबाट नै राष्ट्रिय मेलमिलाप एवं सबल र शान्त नेपाल निर्माणको बाटो बन्नेछ ।

दाज्यु, तपाईंजस्ता विद्धत र अविचलित नेता नेपालमा कमै छन् । त्यसैले तपाईं समक्ष हामी एउटा विनम्र आग्रह राख्न चाहन्छौं । स्वदेश बनाउने जिम्मेदावरी हामी सबैको काँधमा आएको छ । स्वदेश बचाउन अहिंसाको मार्गमा दृढ रहौं, तपाई अघि सर्नुहोस । गलत नीति र प्रवृतिका कारण नेपाल राष्ट्रमा अपनत्व पाउन एवं विश्वास गर्न नसकेका लाखौं जनले तपाईंमा आशाको किरण देखेका छन् । हामी मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुसलमान पहुँच नभएका खस आर्य लगायत अन्य उपेक्षित उत्पीडित समुदायतलाई ब्यवहारिक सामाजिक र राजनीतिक रुपले सम्मान दिलाउने प्रयास गर्न प्रतिवद्ध छौं । त्यसका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्न तत्पर छौं । सबल र शान्त स्वदेशमै मधेशी पहाडी, हिमाली—सबै नेपालीको हित छ । हामी छुटेर नभई मिलेर अघि बढौं । तेस्रो पक्षकहाँ नगई नेपालका समस्या नेपालीहरु मिली सुल्झाउने संस्कृति स्थापित गरौं । सिंहदरबारलाई दमन, हिंसा, दम्भ र विभेदको साटो करुणा, भाइचारा र सहानुभूतिको परोपकारी मार्गमा ल्याई सबैलाई समेट्ने ब्यवस्था स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । स्वदेश बचाउन यो अनिवार्य छ । स्वदेश बचाउन तपाईंको भूमिका जरुरी छ ।



सुझावको अपेक्षासहित


जय नेपाल
निशा, कर्म, इशान

ऑनलाइन सिरहा डटकम असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अनौपचारिक छलफल तीव्र बनाएका छन् ।एमालेले मागेको 'असार १५ सम्मको समयसीमा' पूरा भएको भन्दै माओवादी नेताहरू नयाँ सरकार समीकरणको कसरतमा लागेका हुन् । स्रोतका अनुसार केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसँगको भद्र सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत पाएपछि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने गृहकार्य थालेका हुन् । उनी कांग्रेससँग विश्वासको वातावरण बनाउन जुटेका छन् । असार ७ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटदा दाहालले बजेट पारित भएपछि सरकारको विकल्प खोज्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । सत्तारूढ मुख्य घटक एमालेका नेताले वैशाख २३ गते दाहाल निवास लाजिम्पाटको भेटवार्तामा जेठ मसान्तसम्म पर्खन दाहाललाई आग्रह गरेको चर्चामा आएको थियो । फेरि एमालेसँग जेठ अन्तिममा छलफल गर्दा बजेट अनुमोदनलगायत कारणले असार १५ सम्म पर्खन आग्रह गरेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । 'उहाँहरूले माओवादीसित कुरा गर्दा बुधबार (असार १५) सम्मको समयसीमा माग्नुभएको हो,' माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बुधबार कान्तिपुरसँग भने, 'भोलि (बिहीबार) देखि हामी एमालेसँग कुनै पनि खाले सम्झौताको बन्धनमा छैनौं, अब आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्छौं ।' पुनले यसबीचमा कांग्रेससँग नयाँ सरकार समीकरणको सम्भावना र तयारीबारे अनौपचारिक तहमा निरन्तर कुराकानी भएको खुलाए । बुधबार बेलुकी बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा नयाँ सहमतीय सरकारको गठनबारे छलफल भएको छ । दाहाल सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकारका लागि प्रयास गर्ने, नभए बहुमतीय सरकार भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निचोडमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस राष्ट्रिय सहमति बन्ने अवस्था नभएको बताउँदै माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दललाई साथमा लिएर सरकार बनाउने पक्षमा छ । देउवा र दाहालबीचको वार्तापछि दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूले सरकार परिवर्तनका विषयमा अनौपचारिक छलफल अघि बढाएका हुन् । सरकार निर्माणको विषयमा कांग्रेससँग छलफल भइरहेका बेला अध्यक्ष दाहालको असार ७ मा हुने भनिएको अस्ट्रेलिया भ्रमण स्थगित भएको दाबी माओवादी केन्द्रको छ । 'कतिपयले अध्यक्षको भ्रमण किन रोकियो भनेर हल्ला चलाए, तर एमालेसँग सकिँदै गरेको समयसीमा र पछिल्ला दिनमा भइरहेका तयारी नै उहाँलाई रोक्ने कारण हुन्,' माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने । वैशाखको तेस्रो साता सरकार परिवर्तनका लागि भएको प्रयास तत्कालीन एमाओवादीका कारण असफल भएपछि कांग्रेससँगको छलफल विश्वासको तहमा पुगिसकेको भने छैन । केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा कांग्रेसका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको स्वीकारे । 'पछिल्लो दुई सातामा कांग्रेससँग शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच पटक–पटक कुराकानी भएको छ,' उनले भने, 'अघिल्लो पटक राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दा कांग्रेसले दुई ठूला दलमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बस्नु नै प्राकृतिक हुन्छ भन्दै मानेको थिएन । अहिले सकारात्मक भएर आएको छ । यो दुई दलबीच भएको छलफलको पछिल्लो विकासक्रम हो ।' वैशाख २२ गते माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठकले दाहाल नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन एमालेलगायत दललाई आग्रह गर्दा तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रेष्ठलगायतले राष्ट्रिय सहमति बन्ने अवस्था नरहेको बताउँदै बहुमतीय सरकारमा जान नहुने अडान लिएका थिए । त्यसलगत्तै दाहाल पछि हटेका थिए । 'कांग्रेस सभापति देउवाले विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार छाडेर आउन दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको छ,' देउवा निकट स्रोतले भन्यो, 'विश्वासको वातावरण बन्यो भने अघिल्लो पटक भएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ ।' त्यतिबेला कांग्रेस र एमाओवादीबीच आलोपालो सरकार चलाउनेसहितको सातबुँदे समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । पहिलो चरणमा दाहालले नेतृत्व लिने र निर्वाचन सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेस निर्वाचनसम्म कुनै पनि हालतमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न नहुने पक्षमा छ । एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्न सके उसको प्रभाव घटाउन सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको दाउ हो । यस्तै सोचाइ माओवादी केन्द्रले पनि लिएको छ । कम्युनिस्टको भोट बैंक एउटै भएकाले एमालेसँगको सहकार्य तोड्नुपर्ने दबाब माओवादी केन्द्रभित्रै तीव्र बनेको छ । आइतबारको हेडक्वाटर बैठकमा दाहालले एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने अवस्था नरहेको बताउँदै कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलसहितको समर्थनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ओलीको विकल्प चाहेको कांग्रेसले माओवादीसँगको छलफल जारी नै राखेको छ । 'मुख्य समस्या नै अविश्वास भएकाले ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन,' संवादमा सक्रिय कांग्रेसका एक नेताले भने, 'अघिल्लो पटक धोका दिएकाले प्रचण्डले भनेकै आधारमा मात्रै पत्याइहाल्ने अवस्था छैन । कतै एमालेलाई दबाब दिन मात्र हामीसँग सरकारको कुरा त गरेका होइनन् भन्ने अविश्वास कायमै छ ।' कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले सरकारको क्रियाकलापमा असन्तुष्टि जनाएर मात्रै नपुग्ने बताउँदै सिद्धान्त र व्यवहारमै गठबन्धन तोडेर आए नेतृत्वको विषयमा खुला छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए । माओवादी केन्द्रले सरकार छाडेर आउनुपर्‍यो,' उनले भने, अघिल्लो पटकको अविश्वासले गर्दा सरकार छाड्ने बलियो आधार अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।' संसदीय दलमा शर्माको लिखित प्रस्ताव माओवादी संसदीय दलको बैठकमा बुधबार नेता जनार्दन शर्माले एमालेले माओवादीसितको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारणले विकल्प खोज्न पार्टी अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यक्ष दाहाललाई बुझाएको लिखित प्रस्तावमा शर्माले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार टुंग्याउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको, सहिद, घाइते, बेपत्ताको बारेमा सरकारले सम्बोधन गर्छु भनेका विषय पनि आश्वासनमै सीमित राखेको हुनाले बजेट पारित गर्नुअगावै पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । 'सहमतिको पालना नहुने हो भने बजेट पारित गर्न हामीले सघाउनुपर्ने केही बाध्यता छैन,' शर्माले बैठकपछि भने, 'त्यसैले वैशाख २३ गते भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।' दलको अर्को बैठकमा शर्माको प्रस्तावमाथि छलफल हुने माओवादी संसदीय दलले जानकारी दिएको छ ।