सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

काठमाडौंँ,१ जेष्ठ । व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । वैशाख २६ मा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा चार दिनसम्म सांसदहरूले धारणा राख्नुभएपछि संसद्को बहुमतले पारित गरेको हो ।प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत दिएको छ । सदनले पारित गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षहरूमा गत मङ्गलबारबाट सांसदहरूले धारणा राख्नुभएको थियो । सांसदहरूले स्थानीय निर्वाचन, फास्ट ट्र्याक तथा सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर धारणा राख्नुभएको थियो । पुराना र केही नयाँ कार्यक्रमसहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २६ मा सदनमा पेस गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमले यसपटक ०५१ सालमा एमालेले अगाडि सारेको आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्ने नारालाई पूर्वाधारसँग जोडेर पुनः ल्याएको छ भने एक घर एक रोजगार, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण, स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७३ मङ्सिरभित्र लगायतका कार्यक्रम नीतिमा समावेश थिए ।यस्तै जनताको खानेपानी आयोजना, जलवायु स्मार्ट गाउँ, एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायतका नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस्तै, विद्यालयस्तरको शिक्षालाई १२ कक्षा बनाई क्रमशः निःशुल्क गर्दै लैजाने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । दलित, जनजातिलाई विद्यालयस्तरको शिक्षा निःशुल्क गर्ने रणनीति नीति कार्यक्रममा छ । बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।सरकारले नीति कार्यक्रममा लिएको नयाँ लक्ष्यअनुसार दश युवा एक युवा उद्यम कार्यक्रम, उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल कार्यक्रम, धुवाँमुक्त, स्वच्छ र उज्यालो घर कार्यक्रम, प्रत्येक प्रदेश एक रङ्गशालालाई पनि नयाँ कार्यक्रममा सामेल गरेको छ । यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा निजामती सेवा अस्पताल, स्वदेशी लगानीमा काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक, एक प्रदेश एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लक्ष्य राखेको छ ।आपत्कालीन उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले एक गाविस एक हेलिप्याडको कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ । पेट्रोलियम भण्डारणलाई व्यवस्थित बनाउन ९० दिन माग धान्न सक्ने भण्डारण बनाउने सरकारको नीति कार्यक्रममा सामेल छ । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमणका दौरानमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता दिएको छ ।