काठमाडौ, १५ बैशाख । लामो समयदेखि विभेदमा रही अध्यापन कार्य गर्दै आएका राहत शिक्षकहरुको समस्या समाधानकोलागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुख ठूला तीन दलका सांसदहरुले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन ।नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा नेपाली काग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ्गले संसदमा विचाराधिन रहेको शिक्षा ऐन संसोधन विद्येयकमा राहत शिक्षकको विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनु दुखद भएको भन्दै शिक्षकहरुमाथि गरिएको विभेद अन्त्यकोलागि विद्येयक संसोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।नयाँ संविधान आईसकेको अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभेद कायम रहँदा शिक्षा क्षेत्र माथि उठन नसक्ने भन्दै ज्ञान दिने गुरुहरु नै आफ्नो भविष्यको अनिश्चिततामा रुमल्लिदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह हुन नसक्ने भएकोले राज्यले यस विषयलाई समाधान गर्न उचित पहल कदमी लिनु पर्ने बताए ।नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुयाँलले राहत शिक्षकको समस्याको विषयमा संसद र राज्यको ध्यान आर्कषण गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै शिक्षकहरुले पनि एकीकृत रुपमा आफूहरुको मागलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकोले अब आर्थिक विकासकोलागि शिक्षामा क्रान्तिको आवश्यकता औल्याउँदै राहत शिक्षकको समस्या उपयूक्त विधीबाट समाधान गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले नाकाबन्दीको उचित ब्यवस्थापन गरेको अहिलेको सरकारले तीन वटा निर्वाचन गर्ने बताउँदै सरकारले राहत शिक्षकको माग पुरा गर्ने विषयमा पनि भूमिका खेल्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।एमाओवादी सांसद एवम पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख धनिराम पौडेलले आफ्नै भविष्य अनिश्चित रहँदा समेत बालवालिकाको भविष्य उज्वल बनाउन लागि परेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा विद्यमान रहेका १७ प्रकारका शिक्षकलाई अन्त्य गरेर एकै प्रकारको स्थायी शिक्षक बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राज्य शैक्षिक विकासको विरुद्ध उभिने गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै संसदमा विचाराधिन विद्येयकमा सबै शिक्षकलाई समेट्नु पर्नेमा जोड दिए ।राहत शिक्षकको विषयमा नीतिगत ब्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आन्तरिक प्रतिष्पर्घा गराएर स्थायी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको आवश्यकता उनले औल्याए । उनले आफूहरुले राहत शिक्षकको सुविधामा विभेद नगर्न पहल गरिरहेको भन्दै सुविधा कटौति गर्ने हतियारको रुपमा राहत दरवन्दी सृजना गरेर राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाए ।शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरि लम्सालले राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षक सरह दुर्गम भत्ता, लुगाभत्ता र विरामी विदाको विषयमा प्रयास जारी राखे सम्भव रहेको भन्दै त्यसकोलागि सामूदायिक विद्यालय निर्देशिका बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राहत शिक्षकको तलब समान भईसकेकोले यस्ता शिक्षकको पक्षमा धेरै काम भईसकेको भन्दै अहिले आफूहरु राहत शिक्षकलाई दरवन्दीमा ल्याउनले पहलमा रहेको बताए ।राहत शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने सांसदहरुको प्रतिबद्धता
काठमाडौ, १५ बैशाख । लामो समयदेखि विभेदमा रही अध्यापन कार्य गर्दै आएका राहत शिक्षकहरुको समस्या समाधानकोलागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुख ठूला तीन दलका सांसदहरुले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन ।नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा नेपाली काग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ्गले संसदमा विचाराधिन रहेको शिक्षा ऐन संसोधन विद्येयकमा राहत शिक्षकको विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनु दुखद भएको भन्दै शिक्षकहरुमाथि गरिएको विभेद अन्त्यकोलागि विद्येयक संसोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।नयाँ संविधान आईसकेको अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभेद कायम रहँदा शिक्षा क्षेत्र माथि उठन नसक्ने भन्दै ज्ञान दिने गुरुहरु नै आफ्नो भविष्यको अनिश्चिततामा रुमल्लिदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह हुन नसक्ने भएकोले राज्यले यस विषयलाई समाधान गर्न उचित पहल कदमी लिनु पर्ने बताए ।नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुयाँलले राहत शिक्षकको समस्याको विषयमा संसद र राज्यको ध्यान आर्कषण गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै शिक्षकहरुले पनि एकीकृत रुपमा आफूहरुको मागलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकोले अब आर्थिक विकासकोलागि शिक्षामा क्रान्तिको आवश्यकता औल्याउँदै राहत शिक्षकको समस्या उपयूक्त विधीबाट समाधान गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले नाकाबन्दीको उचित ब्यवस्थापन गरेको अहिलेको सरकारले तीन वटा निर्वाचन गर्ने बताउँदै सरकारले राहत शिक्षकको माग पुरा गर्ने विषयमा पनि भूमिका खेल्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।एमाओवादी सांसद एवम पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख धनिराम पौडेलले आफ्नै भविष्य अनिश्चित रहँदा समेत बालवालिकाको भविष्य उज्वल बनाउन लागि परेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा विद्यमान रहेका १७ प्रकारका शिक्षकलाई अन्त्य गरेर एकै प्रकारको स्थायी शिक्षक बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राज्य शैक्षिक विकासको विरुद्ध उभिने गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै संसदमा विचाराधिन विद्येयकमा सबै शिक्षकलाई समेट्नु पर्नेमा जोड दिए ।राहत शिक्षकको विषयमा नीतिगत ब्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आन्तरिक प्रतिष्पर्घा गराएर स्थायी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको आवश्यकता उनले औल्याए । उनले आफूहरुले राहत शिक्षकको सुविधामा विभेद नगर्न पहल गरिरहेको भन्दै सुविधा कटौति गर्ने हतियारको रुपमा राहत दरवन्दी सृजना गरेर राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाए ।शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरि लम्सालले राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षक सरह दुर्गम भत्ता, लुगाभत्ता र विरामी विदाको विषयमा प्रयास जारी राखे सम्भव रहेको भन्दै त्यसकोलागि सामूदायिक विद्यालय निर्देशिका बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले राहत शिक्षकको तलब समान भईसकेकोले यस्ता शिक्षकको पक्षमा धेरै काम भईसकेको भन्दै अहिले आफूहरु राहत शिक्षकलाई दरवन्दीमा ल्याउनले पहलमा रहेको बताए ।
No comments:
Post a Comment