काठमाडौं : २०७२ चैत ७ गतेबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणबाट के के सम्झौता बोकेर ल्याउलान् भन्ने ठूलो उत्सुकता पैदा भइरहेका बेला अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो हो – ओली भ्रमणमा चीनका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन्छ कि हुँदैन रु संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएमा त्यसमा नेपालको संविधानलाई स्वागत भन्ने शब्दावली राखिन्छ कि राखिँदैन रु
चीन उडेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीका सदस्यहरुले यकिनसाथ यस्तो प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन् । ओलीको भ्रमणमा पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौता नहुने निश्चितप्राय भएको छ । भ्रमणको अघिल्लो दिनसम्म आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन पेट्रोल आयात सम्झौता हुन्छ भनिरहेका थिए । तर सम्झौता नहुने भएपछि उनी यति बिच्किए कि प्रधानमन्त्रीलाई बिदाई गर्न विमानस्थल समेत गएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणबाट फर्केपछि सरकारसँग काम गर्नका लागि राजनीतिक एजेण्डा हुने छैन । त्यसो त सरकारले गर्नुपर्ने हजारौं हजार काम हुन्छ र छ पनि । तैपनि गर्नुपर्ने ठूलो रानजीतिक काम छैन । त्यसपछिको काम हो संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने । हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको छ ।
ओली फर्केलगत्तै अधिवेशन बोलाउने पक्षमा साना राजनीतिक दलहरु रहेका छन् तर सरकार भने एकैपटक बजेट अधिवेशन बोलाउने पक्षमा रहेको बुझिन्छ । बजेट चाँडै ल्याउनुको मुख्य कारण हो – सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ, आफ्नो सरकार भएको बेला बजेट ल्याइहालौं ।
आफूले भनेअनुसार बजेट नल्याउन्जेल जसरी पनि सरकार टिकाउने पक्षमा ओली सरकार छ । तर, चीन भ्रमण सकिएलगत्तै ओलीको राजनीतिक बलि चढाउन कांग्रेससहित साना दलहरु तम्तयार भएर बसेका छन् । कांग्रेसभित्रको नवसत्तासीन देउवा पक्षले पनि सरकारमा जान हतार देखाइरहेको छ ।
कांग्रेसको देउवानिकट उच्च नेताका अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ओली सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याइनेछ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दललाई योजनाबद्ध ढंगले सरकार छाड्न लगाइने साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
No comments:
Post a Comment