मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ :-राजेन्द्र महतो

( पछिल्लो समय चार दलका बीचमा १६ बुँदे सहमति भएपछि केही मधेस केन्द्रित दलहरुले त्यसको खुलेर विरोध गर्दे आइरहेका छन् । सीमाकंन बिनाको संविधान आफूहरुलाइृ मान्य नहुने भन्दै उनीहरुले सीमांकनबिनाको संविधान घोषणा हुन नदिने चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । मधेस केन्द्रित दल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलेले चार दलले पेलेर हिँड्न खोजे काठमाण्डुलाई दानापानी बन्द गरिदिने धम्कीसमेत दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा काठमाण्डु टुडेले १६ बुँदे पछिको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा महतोसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ )
तपाईंहरुले जति विरोध र आपत्ति जनाए पनि आखिर संविधानसभाबाट संविधान बन्ने नै देखियो होइन रु
हामीलाई अझै पनि त्यस्तो लागिरहेको छैन । यो देशमा बहुमतमा रहेका मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र पिछडावर्गका एजेन्डा तुहाएर संविधान बन्यो भने त्यसको परिणाम धेरै गम्भीर हुनेवाला छ ।
तपाईंहरु विरोध गरिरहनुभएको छ, प्रक्रिया अघि बढिराखेको छ, खै त तपाईंहरुको प्रक्रिया रोक्ने हैसियत देखिएको ?
हामीले १६ बुँदे सहमति भएदेखि नै त्यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका छौं । अहिलेसम्म भएका मधेस, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु र पिछडावर्गका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी मास्ने उद्देश्यले १६ बुँदे सहमति गरिएको हो । मधेसी जनताले स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि बलिदान गरेका थिए । अन्तरिम संविधानले नै त्यसको ग्यारेण्टी गरेको छ । तथाकथित बहुमतको आडमा जसरी जनताका अधिकार खोज्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ हामी त्यो सफल हुन दिँदैनौं ।
तपाईंहरुको असहमतिबीच संविधान जारी भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
१६ बुँदे सहमति मधेस र परिवर्तनविरोधी सहमति हो । अझै पनि हाम्रो भनाइ १६ बुँदे सच्याऔं र विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान बनाऔं भन्ने नै हो । अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदासम्म हामी दबाब दिन्छौं । त्यसको वावजुद बलजफ्ती संघीयताबिनाको संविधान लाद्ने कुचेष्टा गरियो भने मधेसी जनता र मधेसी पार्टीहरुको धैर्यताको बाँध टुट्छ र मधेस बल्छ । १६ बुँदेले मधेसी जनताको मनमा आगो लागेको छ । मधेसमा आगो लाग्छ । त्यो निभाउने दमकल नेपालमा छैन । सेना र प्रहरीको गोली गठ्ठाले आगो निभ्नेवाला छैन । आन्दोलन यसरी चर्केनेवाला छ कि त्यो कसैको नियन्त्रणमा नहुन पनि सक्छ । त्यसको जिम्मवारी हामी लिँदैनौ । १६ बुँदे सहमति गर्नेहरुले लिनुपर्छ ।
१६ बुँदेमा स्पष्ट रुपमा ८ प्रदेश हुने तर नाम र सीमाङ्कन प्रदेश आयोगलाई दिने भनिएको छ । कसरी घीयताबिनाको संविधान ल्याउन खोजियो भन्न सक्नुहुन्छ ?
कसैलाई भ्रम नहोस् १६ बुँदेले संघीयता खारेज गरेको छ । मधेसी जनताले शासन–प्रशासनको अधिकार खोजेको हो । १६ बुँदेमा त्यसको कुनै गुञ्जायास छैन । नाम र सीमांकनबिनाको पनि कुनै संघीयता हुन्छ रु यो जनतालाई उल्लु बनाउने कुरा हो । नेपाल संघीय देश हुन्छ । ८ प्रदेश पनि हुन्छ । तर त्यो लिखतमा हुन्छ, भुगोलमा हुँदैन । यो झेली काम हो । ‘कुमाइको घुमाइ’ हो । अहिले त संघीयताको नामै सुन्न नचाहने एकात्मक सोच भएका शासकहरुले संविधान जारी भएपछि ८ प्रदेश दिन्छन् भन्ने ग्यारेण्टी गर्ने यो देशमा कोही छ रु संविधानमै सीमांकन टुंग्याइएन भने पछि बाध्यता समाप्त हुन्छ । लेखेर राख्नुस् अहिल्यै संविधानमा लेखिएन भने नेपालमा कहिल्यै संघीयता आउँदैन ।
संविधानसभाको दुई तिहाइले जारी गरेको संविधान मान्दिन भन्न पनि त गाह्रो हुन्छ नि होइन र ?
विगतमा भएका सहमति र सम्झौता अल्पमतको मात्र होइन । बहुमतले स्वामित्व लिइसकेका कुरा हुन् । अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरिसकेका एजेण्डा बहुमतका नाममा खोस्न मिल्छ रु तत्कालिन सात दल र नेकपा माओवादीले २०६३ सालमा बनाएको अन्तरिम संविधानलाई मधेसी जनताले धोती लगाइदिएपछि संशोधन भएको होइन रु अहिले पनि जबर्जस्ती मधेसविरोधी संविधान ल्याइयो भने त्यस्तै हुन्छ । हामी ‘स्टयाण्डबाई’ बसेका छौं ।
तपाईंहरुले आफूलाई जतिसुकै मधेसका ठेकेदार दाबी गरे पनि निर्वाचनमा ९० प्रतिशत मधेसी जनताको मत पाउने त अरु नै छन् रु मधेसी जनताले चुनावमा मधेसविरोधीलाई
किन जिताएर पठाए त ?
धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जितेकाहरु मधेसी जनताका असली प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । काँग्रेस–एमालेले मधेसको ९० प्रतिशत जनमत आफ्नो दाबी गरेका छन् । हेर्दै जानुस् उनीहरुको गणित छिट्टै फेल खानेवाला छ । मधेसीको ९० प्रतिशत समर्थन संविधानसभामा रहन्छ । तर ९० प्रतिशत मत दिने जनता सडकमा आउँछ । हेर्दै जानुहोला ।
कसरी ?
मधेसको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार कमजोर छ । उत्पीडिन र शोषणमा परेकाहरु सानोतिनो लोभलालच र प्रलोभनमा पनि फस्छन् । हाम्रोमा मात्र होइन । संसारमै शोषण– उत्पीडिनमा परेका जनता र राजनीतिक दल कमजोर हुन्छन्। । त्यही कमजोरीको फाइदा अरुले उठाए । मधेसीहरु अधिकारका लागि लड्नेबेलामा बलिया देखिन्छन् । जब स्वार्थको वा सरकारको कुरा आउँछ त्यतिबेला कमजोर हुने गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका बेला मधेसमा तीनवटा मात्र पार्टी थिए । सदभावना, फोरम र तमलोपा । तीनबाट अहिले १३ पार्टी भएका छन् । मधेसको हितका लागि होइन मन्त्रीका लागि पार्टी फुटे÷फुटाउने काम गरियो । त्यसले मधेसको एजेण्डा कमजोर भएको सत्य हो । हामीबाट विगतमा कमीकमजोरी भए । तर मधेसी पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पाएको मतमा कुनै घटबढ छैन । मधेस केन्द्रित दलको मत घटेको होइन । तीन ठाउँमा जानुपर्ने मत १३ ठाउँमा छरिएकाले जनमत घटेजस्तो देखिएको मात्र हो । यसैलाई आधार बनाएर हाम्रो जनमत घटेको दाबी गरिन्छ भने मान्न तयार छैनौं । साम, दाम, दण्ड भेद र जातपात आदिका आधारमा मतदान भयो । धाँधली र पैसाको आडमा आएको नक्कली जनमत देखाएर जनताको आकांक्षा लत्याउन खोजियो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।
तपाईंले जे–जे भने पनि मधेसी दलहरुबीचमै एकता देखिएन त ?
तपाईंको संकेत विजय गच्छदारजीतर्फ होला । गच्छदारजीले काँग्रेसको प्यादाका रुपमा मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध सक्रिय हुनुभएको रहेछ । परिवर्तनका जुनसुकै कालखण्डमा उहाँले नकारात्मक भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । तथापि हामीले विश्वास गरेर मधेसी मोर्चाको संयोजक बनायौं । उहाँ मधेसी जनताको अधिकारविरुद्ध प्रयोग हुनुभएको छ भन्ने थापा पाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । गच्छदारजीले जे गर्नुभयो हामीलाई आश्चर्य लागेको छैन । ढिलै भए पनि मधेसी जनताले उहाँको असली रुप देख्न पाए ।
आन्दोलनमा सिके राउँतसँग पनि सहकार्य गर्नुहुन्छ ?
सिके राउत र हाम्रो माग फरक छ । मधेसलाई नेपालबाट अलग गरेर छुट्टै देश बनाउने उहाँको घोषित नीति हो । हामीले मधेस स्वायत्त प्रदेशका माध्यमबाट मधेसी जनतालाई आफ्नै शासन, आफ्नै प्रशासन दिलाउन चाहेका हौं । हामी मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । हामीले नेपालभित्रै स्वायत्त मधेस प्रदेशका लागि विगत तीन दशकभन्दा अघिदेखि संघर्ष चलाउँदै आएका छौं । तर हामीले प्रदेश माग्दा जहिले पनि विखण्डनवादी भनियो ।
बेलाबेलामा तपाईंहरुले पनि देश टुक्रयाउने उग्र कुरा त गरेकै हो नि ?
हाम्रो र सिके राउतले बाटो फरक छ । हामीले देखाएको मधेस प्रदेशको बाटोमा सम्झौता भइसकेको हो । यदि संघीयताको बाटो अवरोध गरियो भने जनताको सोच अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ हुन्छ । प्रदेश बनाउने बाटो थुनियो भने अर्को बाटोमा जान सक्छ । जसरी पानीको मुहान थुनियो भने अर्को बाटोबाट बग्न थाल्छ । प्रान्तको माध्यमबाट वा देशको माध्यमबाट अधिकार चाहिन्छ भन्दा नदिने हो भने जनता भड्किन सक्छन् । भड्किएका जनता हामीले रोकेर रोकिँदैनन् । अधिकार दिलाउन सकेनौं र हामीले लगाएको नारा फेल भयो भने त्यतिबेला जनता हाम्रो पछि लाग्दैनन् । सिके राउतको नारामा जान सक्छन् । मधेसी जनताको अधिकार र पहिचानको ग्यारेन्टी भएन भने मुलुक बिखण्डनतर्फ जान सक्छ । यदि मुलुक बिखण्डनतर्फ गयो भने त्यसको जिम्मा मधेसका मुद्धालाई हल्का रुपमा लिने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले लिनुपर्छ ।
तपाईं मधेस केन्द्रित दलका नेताहरु आफूलाई नेपाली नै दाबी गर्नुहुन्छ । तर सानो समस्या आउँदा पनि लाइन लागेर भारतीय दूतावास पुग्नुहुन्छ किन ?
०६३ को संविधानसभा निर्वाचन अगाडि मधेस बलेको थियो । मधेसी जनताले अधिकारका लागि गरेको संघर्ष धेरैलाई मन परेको थिएन । साम्प्रदायिकताको आरोपमा दमनबाट आन्दोलन निस्तेज पार्ने प्रयास सफल भएन । मधेस आन्दोलनले संसारको टाउको दुखाएको थियो । दुनियाँभरको शक्तिलाई आन्दोलनकारी र सत्तापक्षबीचमा सहमति गराउने जिम्मेवारी भारतलाई दियो । भारतले हामीलाई बोलाएर भन्यो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी होऊ, नयाँ बन्ने संविधानमा स्वायत्त मधेस प्रदेशको ग्यारेण्टी हुन्छ । हामीले भारतको कुरा पत्यायौं । हामी सबै काठमाण्डुमा थियौं । भारतले नै उपेन्द्र यादवलाई वीरगञ्जबाट नाइटभिजनमा लिन पठाएको हो । भारतीय मध्यस्थतामा वार्ता भयो । उसैको पहलमा सहमति भयो । अहिले हामीलाई धोका भयो । अनि हामी धोका भयो भन्न जान नपाउने ?
भारतीय रादजूतलाई लैनचौरमा भेटेर के–के भन्नुभयो ?
हामीले संविधानका विषयमा कुरा राख्यौं । १६ बुँदे सहमति मधेसविरोधी छ । संघीयताविरोधी छ । त्यसैले हामी मान्न सक्दैनौ । संघीयतासहितको संविधान भएन भने हामी संविधानसभा छाड्छौं । आन्दोलनमा जान्छौं । त्यतिबेला मधेस कसैको नियन्त्रणमा नहुन सक्छ भनेका छौं । विगतमा भारतको मध्यस्थतामा भएको सहमति ठूला भन्ने दलले धोती लगाउने काम गरे । सहमति पालना गराउने जिम्मेवारी तपाईंहरुको काँधमा आएको छ भन्यौं । अहिलेको संविधानले भारतीय र नेपालीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्ध खारेज गरेको छ । किन भने नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर जन्मिएको सन्तानले वंशजको होइन अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता पाउनेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि कार्यकारी पदमा जान नपाउने भनिएको छ । त्यो भनेको मधेसीको छोराले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैन भनेको हो । यस्तो भिवेदकारी संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि मधेसीका लागि यो नेपाल भयो त रु यो देश विभाजन गर्न खोजेको होइन रु जब मधेसीले सरकारी पदमा बस्न नपाउने संविधान बन्छ त्यसपछि अर्को देश खोज्न थाल्छ । मधेस र मधेसी यो मुलुकका लागि बोझ भएको छ । मेधसलाई जबर्जस्ती नेपालबाट हटाउने खेल भइरहेको छ । हामीले राजदूतलाई यही कुरा भन्यौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धिमै प्रतिबन्ध लगाए भइहाल्यो नि रु नेपालीले भारतीय विवाह गर्न नपाउने गरी संविधान बनिरहेको छ । तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ भन्यौं ।
राजदूतको जवाफ चाहिँ के थियो ?
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी गणितका आधारमा अघि बढ्न खोजेका छन् । त्यो बाटो गलत छ भन्नुभयो । राजदूतसँग कांग्रेस र एमालेले ९० प्रतिशत जनमत हामीसँग छ । मधेसी दललाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । हामी संविधान बनाउँछौं र होल्ड गर्छौं ढुक्क हुनुस् भनेका रहेछन् । राजदूतले स्पष्ट शब्दमा १६ बुँदे सहमतिबाट भारत खुसी नभएको बताउनुभयो । हामीले उठाएका विषयमा समर्थन जनाउनुभयो । विगतमा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने सहमति भएकै हो । सहमति पालना गराउन प्रयास गर्छु भन्नुभयो । हामीले उठाएका विषय आधिकारिक रुपमा भारत सरकार समक्ष पुयाउने र यहाँ पनि दलका नेतालाई बोलाएर सम्झाउने आश्वासन राजदूतबाट पाइएको छ । उहाँले भारत सहमतिमा पक्षमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र प्रधानमन्त्री नदरेन्द्र मोदीको इच्छा पनि त्यही रहेको भन्नुभयो ।